विज्ञहरूले भूकम्पको जोखिम रहेको सम्भावना देखाइरहेको अनि पटकपटक भूकम्पका धक्काले झस्काइरहेको भए पनि सल्यानमा निर्माण भइरहेका भवनले भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड पालनामा बेवास्ता गरिरहेका छन् । कमजोर निर्माण सामग्री प्रयोग र निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक सल्लाह अभाव हुँदा भूकम्पीय जोखिम अझ बढाएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । यहाँ रहेका १० स्थानीय तहका निर्माण भइरहेका घर प्राविधिकको सल्लाहविनै निर्माण हुने गरेको पाइएको छ । सल्यानको दार्मा गाउँपालिका भूकम्पले प्रभावित क्षेत्र हो । पछिल्लो पटक भूकम्पबाट दार्मा गाउँपालिकामा ४ हजार ८० जना सर्वसाधारणको घरमा क्षति पुगेको थियो । साथै ३६ विद्यालय, नौ स्वास्थ्य संस्था, दुई ओटा वडा कार्यालय, १२ ओटा खानेपानी, सिँचाइ र सडक गरी ५९ ओटा सार्वजनिक संरचनामा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यहाँ पनि नयाँ भवन बनाउँदा स्थानीयले भवन निर्माणसंहिता पालना गरेको पाइएको छैन ।
दार्मा गाउँपालिका–३ का अध्यक्ष प्रेम केसीले स्थानीय तहले भूकम्पको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भवन निर्माणसंहिता पालना गर्न आह्वान गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनु भयो । ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा हालै निर्माण भइरहेका सरकारी र निजी भवनले नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको भूकम्प प्रतिरोधि निर्माण मापदण्ड पालना नगरेको पाइएको हो । भवन निर्माण भइरहेको भए पनि मापदण्ड पालना भएको छैन । शारदा नगरपालिका–१ का वीरबहादुर सेजवालले भन्नुभयो – ‘बर्सेनि भवन निर्माण भइरहेका छन् तर मापदण्ड उल्लङ्घन भइरहेको छ । भवन निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग, भवनको उचाइ र चौडाइको अनुपात सन्तुलित नभएको देखिन्छ ।’ कुमाख गाउँपालिका–६ का नवराज शर्मा भन्नुहुन्छ – ‘गाउँघरमा नयाँ घर बनाउँदा प्राविधिक सल्लाह र मापदण्डबारे जानकारी छैन । सरकारले अनुगमन गरेर हामीलाई सहयोग गर्नुपर्यो ।’ वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–११ का अध्यक्ष वीरबहादुर बुढाले वडाभित्र बन्ने नयाँ घर मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार घर बनिरहेका छन् ।
नगरपालिकाले भवन निर्माणसंहिता पालना गर्न आह्वान गरे पनि घर बनाउनेले निर्माण प्रक्रियामा प्राविधिक इन्जिनियरको परामर्श लिएका छैनन् । भवन निर्माण अनुगमन गर्न स्थानीय निकाय र सम्बन्धित विभागले प्रभावकारी कदम चालेका छैनन् । कानुनी कारबाही अभावले मापदण्ड उल्लङ्घनलाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । शारदा नगरपालिका–१ का नवीन भडेलले स्थानीय तहले विपत् पूर्वतयारीस्वरूप संहिता पालनालाई कडाइ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण अभियान सबैका लागि आवश्यक छ । सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने भविष्यमा ठुलो क्षति हुन सक्छ ।’ भौगोलिक विकटता, दक्ष जनशक्ति अभाव, जनचेतना अभाव जस्ता कारणले संहिताको पूर्ण पालना गर्न चुनौती भए पनि सरकारी भवन र नयाँ भवन बनाउँदा नक्सा पास, पुरानाको अभिलेख अनिवार्य गरिएको शारदा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अहिले समुदायस्तरमा सचेतना र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयलाई एकैसाथ अघि बढाउन थालिएको छ ।
विज्ञहरूले पश्चिम नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा पर्ने र यहाँ निर्माण गरिएका भवनले मापदण्ड नअपनाउँदा भविष्यमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सङ्घीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, सुर्खेतका निमित्त प्रमुख कमल दर्लामीमगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहले तत्काल कदम चाल्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर रावतले जनचेतना र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएर भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणबारे सचेतना फैलाउन समुदायस्तरमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा खासै ध्यान नदिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई भवन निर्माणसंहिताबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसलाई समुदायस्तरमै विस्तार गरिने छ ।
१५ महिनापछि संरचनाको मूल्याङ्कन गरिँदै
१५ महिनापछि जाजरकोट केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत अध्ययनको प्रक्रिया अगाडी बढेको छ । सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको विस्तृत क्षति मुल्याङ्कन गर्न विपद् अध्ययन केन्द्र, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग यहि ०८१ माघ २१ गते मात्रै सम्झौता गरेको हो । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार २०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पबाट ६८ हजार ३ सय २६ घरपरिवार प्रभावित बनेका थिए । जसमध्ये जाजरकोटमा ३४ हजार ७ सय, रुकुम पश्चिममा ३२ हजार ३ सय ७६ र सल्यानमा १ हजार ३ सय ५० अस्थायी आवास बनेका छन् । जसबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा १ सय ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । भूकम्पले जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा ६८ हजारभन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । प्राधिकरणले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पुनर्निर्माणको बाटो खुलेको जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताउनु भयो ।
‘स्थायी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही हुन् वा होइनन्, पहिचान गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कनको काम सुरु हुन लागेको छ । अहिलेसम्म भौतिक संरचनामा क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भएको थिएन । हामीले सङ्घीय सरकार र प्राधिकरणसँग बारम्बार मूल्याङ्कन गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं । प्राधिकरणले काम सुरु गरेसँगै अब पुनर्निर्माणले गति लिने आशा छ’ – प्रमुख घर्तीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार नलगाड र भेरी नगरपालिकाका केही वडाहरूबाट ‘पाइलटिङ’ का रूपमा क्षतिको मुल्याङ्कन सुरु गरिनेछ । भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुगेका तीन जिल्लामा केन्द्र सरकारले चासो नदेखाएका कारण १५ महिनासम्म पनि पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नगर प्रमुख घर्तीको भनाइ छ ।
सरकारको यो निर्णयले भुकम्पपीडितहरुमा आशा पलाएको छ । भेरी नगरपालिका–१, मैदेका सुरेन्द्र रानाले भन्नुभयो – ‘सरकारले रकम दिएपछि घर बनाउँला भन्दै पर्खि बसेको १५ महिना भयो । बर्खा र चिसो पनि काट्यौँ । अब केही हुन्छ की भन्ने आशा थपिएको छ ।’ भूकम्प गएको तीन महिना भित्र अस्थायी आवासको रकम वितरण गर्ने भनिए पनि सरकारको ढिलाइका कारण आफूहरूले बर्खाको पानी र हिउँदको चिसो सहनु परेको भेरी नगरपालिका–३ का अर्का स्थानीय शिवप्रसाद शर्माले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो – ‘भूकम्पले क्षति गरेपछि तीन महिनामा घर बनाउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाए । तर, १५ महिनामा बल्ल क्षतिको मुल्याङ्कन हुँदैछ भन्ने हल्ला सुनेका छौँ । १५ महिनासम्म त घाम पानी र चिसो सहँदै आएका छौं । अब हामी सहने अवस्थामा छैनौँ ।’
त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले भूकम्पबाट क्षति भएका सामुदायिक विद्यालय तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका क्षतिग्रस्त सामुदायिक विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि बजेट पठाएको छ । जसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये जाजरकोटका लागि २५ करोड, रूकुम पश्चिमका लागि २२ करोड र सल्यानका लागि तीन करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । कर्णाली सरकारले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भवन पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुसार पुनर्निमार्णको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तीन जिल्लामध्ये हाल छनोट भएका जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका संरचना निर्माणका लागि जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बजेट पठाइ सकिएको भौत्तिक पुर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका सचिव ईश्वर चन्द्र मरहट्टाले जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि अधिकतम ७५ र स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि अधिकतम ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरी पठाइएको छ ।