महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा अधिकांश महिला हिंसाका घटनाहरु मिलापत्रमै सिमित हुनेगरेको पाइएको छ । मिलापत्रमै हिंसाका घटनाहरु टुङ्गिनेभएकोले महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेको सरोकारवलाहरुको भनाइ छ ।
महिला अधिकारको सुनिश्चितता तथा न्यायका लागि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु गरिएको भए पनि महिला हिंसाका घटनामा पीडितहरु मिलापत्रमै चित्त बुझाउनु परेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुर अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा सन् २०२४ मा परेका ३ सय ६२ ओटा उजुरी मध्ये २ सय ५२ ओटा उजुरीमा मिलापत्र गरिएको र ४२ ओटा उजुरी मात्रै सम्बन्धित निकायमा पठाएको पाइएको छ ।
३ सय ६२ ओटा उजुरी मध्ये २ सय ५२ ओटा उजुरीमा मिलापत्र भएको, ४२ ओटा उजुरी मात्रै सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ६८ जना उजुरीकर्ता सम्पर्कमा नआउँदा निर्णय हुन बाँकी रहेको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रका अपरेटर नवीन धामीले बताउनु भयो ।
महिला, बालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रकी इन्स्पेक्टर जमुना जोशीले सामान्य विवादका घटनामा मात्रै पीडित र आरोपित पक्षको सहमतिमा मेलमिलाप तथा मिलापत्र गरिने गरिएको र गम्भिर प्रकृतिका घटनामा मिलापत्र नहुने बताउनु भयो ।
अधिकांश उजुरी आपसी सहमतीमा टुङ्गिने हुनाले कुनै पनि महिला घरनिकाला हुन नपरेको सेवा केन्दकी प्रमुख जमुना जोशीको भनाइ छ । मेलमिलापबाट दुबै पक्षलाई स्थापित गराउन सजिलो र पीडितको अधिकार स्थापित हुन सहज हुने तर बहुविवाह र अपराधका घटनामा मिलापत्र नगर्ने गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
हिंसा प्रभावित महिलाको पीडकसँगको सम्बन्धलाई विष्लेषण गर्दा महिलाहरू सबैभन्दा बढी पतिबाट पीडित हुनेगरेका र एक पटक मिलापत्र गरेर पठाइएका पीडितले पुनः उजुरी दिएको अवस्थामा मिलापत्र नगरी प्रमाण सहित जिल्ला अदालतमा पठाउने गरिएको इन्स्पेक्टर जोशीले भनाइ छ ।
सामाजिक कुपर्था, अन्धविश्वास, कुरीति र बालविवाहजस्ता समस्याले महिला हिंसा बढेको माईती नेपालकी संयोजक महेश्वरी भट्टले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार घरेलु हिंसाका घटनाको प्रकृतिका आधारमा मिलापत्र गर्ने वा अदालतमा पठाउने भन्ने बारेमा राम्रोसँग अध्ययन गरी पीडितलाई सहज हुने गरी न्याय सम्पादन गर्न आवश्यक छ । सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउने डरका कारण प्रहरीमा न्यून सङ्ख्यामा उजुरी पर्ने गरेको र पीडितहरुले न्याय पाउछु भन्ने विश्वास सहित उजुरी दिने अवस्थाको सृजना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षले पहल गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।
महिला अधिकारकर्मी भगवती थापाले मदिरा पीउने कुलतका कारण जिल्लामा दिनप्रतिदिन घरेलु हिंसाका घटना बढेको बताउनु भयो । हिंसा सहन हुन्न भन्ने चेतना महिलामा बढे पनि हिंसाको चरम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै पीडित प्रहरीकहाँ पुग्ने गरेका कारण महिलामा शारीरिक तथा मांनसिक क्षति पुग्ने गरेको र यसका लागि महिलाहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
घरेलु हिंसा कसूर सजाय ऐन २०६६ को दफा १३ को उपदफा १ मा घरेलु हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई ३ हजार रुपियाँदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना जेल सजाय वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको भए पनि जिल्लामा अघिकांश महिला हिंसाका घटना मिलापत्रमै टुङ्गिनेगरेका छन् ।
महिलामाथि भइरहेका हिंसा र विभेदको अन्त्यविना महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने भएकोले महिलामाथि हुने हिंसाको समूल अन्त्य गर्न आवश्यक देखिएको छ ।