सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेका १६ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन नसकेपछि उनीहरुको जीवन कष्टकर बन्दैगएको छ । सरकारले ०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्ति गरेको भए पनि पुनर्स्थापनामा ध्ययन नदिएपछि आफूहरुको जीवन थप कष्टकर बन्दै गएको मुक्त हलियाहरुको गुनासो छ ।
अजयमेरु गाउँपालिका–१ का रामबहादुर पार्कीले हलियाका पीडा देउडामार्फत सुनाउँदै भन्नु हुन्छ , ‘मालिकका मालिकै छन्, गोसाईंका गोसाई छन् जति तन्त्र आयापन हाम्रा दिन उसाई छन् ।’ पार्कीले बाजेकापालादेखि मालिकबाट लिएको कर्जा स्वरूप जीवनभर हलो जोत्नु भयो, तर कर्जा कहिलै घटेन् । ५५ वर्ष कटिसकेका पार्कीले जसरी सरकारले मुक्त गर्यो त्यसरी पुनर्स्थापना न गरेको दुखेसो पोख्नु भयो ।
जिल्लामा २ हजार ५ सय ५१ जना हलिया रहेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये अझै पनि २ हजार ३ सय ७६ जना हलिया भएर पनि प्रमाणीकरण नभएको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजले जनाएको छ ।
अधिकाशं हलियाहरु भूमिहीन भएकोमा मजदुरीका लागि भारत पलायन हुन बाध्य छन् भने सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिका–७ को ओखरमुनीका हलिया परिवारका बालबालिकाहरू शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । चार वर्षअघि आफू कक्षा १२ पास गरेको भएपनि आर्थिक अभावका कारण बिएडमा भर्ना हुन नसकेको बसन्ती ताम्राकारले गुनासो गर्नु भयो ।
‘बुवाले कक्षा ११, १२ को पढाईका लागि लिएको १० हजार रुपियाँ कर्जाको व्यास सहित २० हजार रुपियाँ तिर्नु पर्यो ।’ बसन्तीले भन्नुभयो, ‘जग्गाजमीन पनि आफ्नो नहुँदा बुवा अहिले भारतमा हुनुहुन्छ । पढ्ने रहर हुँदा हुँदै पनि घरमै बसिरहनु परेको छ ।’
बसन्ती जस्तै आर्थिक अभावका कारण घरमै बस्न बाध्य दिपा ताम्राकारलाई यस वर्ष आइडीएस संस्थाले बिएड भर्ना गरेको छ । राष्ट्रिय मुक्त हलिया महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष इन्दिरा ताम्राकारले अमरगढीको वडा नम्बर ७ मा मात्र ४५ परिवार मुक्त हलिया रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारी तथ्याङ्कले विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर छैनन् भनेको छ । तर, हाम्रो तथ्याङ्कले हलिया परिवारका कम्तीमा ३० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।’
‘सरकारले क, ख, ग र घ वर्ग भनेर छुट्ट्याएको भएपनि कसैको जग्गा खरिद भएन, कसैको जग्गा भए घर भएन तीन आना जग्गामा घर बनाएर बस्नुलाई कसरी बुझ्ने ? ठूलो परिवारले तीन आनामा के–के गर्ने ?,’ ताम्राकारले दुखेसो पोख्दै भन्नु भयो, ‘सरकारले पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन्, मालिककोमा जाने हो भने मुक्त भइसकेपछि कसरी जाने ?’
जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अध्यक्ष भरत सार्कीले मुक्तिको कार्ड मात्र बोकेर पुनर्स्थापनाको प्याकेजमा नपरेको हलियाहरु समस्यामा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘५६ जनालाई जग्गा खरिद गर्न पैसा आयो तर घर बनाउन पैसा नआउँदा समस्या भएको छ । सरकारले २ लाख रुपियाँमा जग्गा किन्ने र ३ लाख २५ हजार रुपियाँमा घर बनाउने भनेर केहीलाई पैसा आएपनि त्यो पर्याप्त भएन ।’ जग्गाजमीन आफ्नो स्वामित्वमा नभएका मुक्त हलियाहरु मालिकबाट समेत टाँढा हुँदै देशबाटै रोजगारीका लागि पलायन भएको अध्यक्ष सार्कीले बताउनु भयो ।
डडेल्धुरा सहित सुदूरपश्चिमका नौ ओटा जिल्ला र कर्णाली प्रदेशका तीन ओटा जिल्ला गरी देशभर १२ ओटा जिल्लामा मुक्त हलियाहरु रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।