इन्सेक, एडभोकेसी फोरम र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालले ०८१ पुस १७ गते माहाकाली सुगर ईन्डष्ट्रिज प्राली विरुद्ध उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा टिर दायर गरेकोमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश दिनेशप्रसाद यादवको पुस १८ गते बसेको इजलासले विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी नगर्नुको आधार र प्रमाणहरु १५ दिन भित्र पेश गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी, एडभोकेसी फोरम नेपाल सुदूरपश्चिम संयोजक पुष्पविक्रम शाही र वातावरणीय मानव अधिकार सञ्जालका उपसंयोजक नरदिपबहादुर धामीले दिनुभएको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक बहसपछि उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासलले ओदेश जारी नगर्नुका आधार र प्रमाण पेश गर्न विपक्षीहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनका तर्फबाट अधिवक्ता भूपेन्द्रबहादुर विष्ट, शंकर विष्ट, प्रकाशबहादुर पाण्डेय, पुष्प विक्रम शाही र पूर्ण भट्टले वहस गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।
महाकाली सुगर ईण्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशन भएको फोहरले स्थानीय व्यक्तिहरुको घरपरिवार र सार्वजनिक स्थानमा बस्न समेत नसकिने गरी खोलामा बगेको पानी दुर्गन्ध भई जनमानसमा समस्या ल्याएको र यो समस्या मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकोले आमनागरिकको वातावरणीय स्वच्छताको पहुँचको व्यवस्थाको लागि अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने रिट निवेदकका तर्फबाट वहसमा सहभागि अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले बताउनु भयो ।
अधिवक्ता शंकर विष्टले नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको भए पनि कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित महाकाली सुगर मिल कानुनी मापदण्ड पुरा नगरी आमनागरिककको स्वास्थ्य, वातावरणलगायतका अधिकार उपभोगमा आघात पार्ने गरी उद्योग सञ्चालन गर्दा नागरिकहरुलाई ठुलो असर पार्नुका साथै बालीनाली र जलचरमा समेत ठुलो क्षति पुगेको बहसका क्रममा जिकिर गर्नु भयो । बाटोमा लाईन लगाएर राखिएका ट्रकहरुले सर्वसाधारण र विद्यार्थीहरुलाई समेत आवतजावत गर्न सास्ती खेप्नुपरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहसमा सहभागि अधिवक्ता भूपेन्द्र विष्टले मिलबाट निष्कासित फोरह पानी सिधै जैविक नालामा फालिनाले गाईबस्तुहरुले नालामा पानी पिउदा गाइबस्तुहरु बिरामी पर्ने गरेको र मिलबाट निष्कासित फोहर स्थानीयहरुको खेतमा गई बालीनालीनै नष्ट हुँदा स्थानीयहरु खाद्यान्नको हक र स्वस्थ्य वातावरणको हकबाट वञ्चित हुनुपरको बताउनु भयो । संविधानमा समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था भएता पनि सुगर मिलमा नेपाली कामदारहरुलाई १५ हजार नेपाली र भारतीय कामदारहरुलाई १५ हजार भारु रुपियाँ दिने गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
नेपाल उच्चबार एशोसियेसनका पार्षद तथा अधिवक्ता प्रकाशबहादुर पाण्डेयले मिलबाट निस्किने केमिकल तथा प्रदुषणले गर्दा आसपासका नागरिकको श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिने गरेको, नागरिकको स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार उपभोगमा असर परेको, चिनी उद्योगले गर्ने प्रदुषणका कारण आसपासमा बोटविरुवा, जिवजन्तुको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै सुकाएका कपडाहरु पनि फोहर हुने गरेको जनगुनासो आएको, कानुनले प्रदान गरेको अख्तियारी अनुसार जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानुनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेको कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्त हक र स्वच्छ वातावरणीय अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परिरहेको प्रारम्भिक वहसमा बताउनु भयो ।
अधिवक्ता पूर्णा भट्टले मापदण्ड पुरा नगरि मिल सञ्चालन गर्दा नागरिक अधिकारमा खेलवाड गरेकोले नागरिकको स्वच्छ वातावरण सहित बाँच्न पाउनेलगायतका हक अधिकार उपभोगमा समस्या सिर्जना भइरहेकोले समस्त आम नागरिकहरुको स्वच्छ वातावरणीय अधिकार, उल्लेखित संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्त हकअधिकारको संरक्षण प्रचलन गराइ पाउ भनी रिट निवेदकका तर्फबाट वहस गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदक इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले कञ्चनपुर जिल्ला बेलौरी नगरपालिका–१० स्थित माहाकाली सुगुर ईन्डष्ट्रिज प्रालीबाट निष्काशित फोहरले स्थानीयहरुको स्वास्थ्य तथा जिवन निर्वाहमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको जनगुनासो आएपछि स्थलगत अध्ययन गरी सम्बन्धीत निकायलाई मापदण्ड पुरा गरेर मिल सञ्चालन गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि माहाकाली सुगुर ईन्डष्ट्रिजले कुनै सुनवाई नगरेपछि नागरिकहरुको अनुरोधमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा उच्च अदालत दिपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा इन्सेक, ऐडभोकेसी फोरम र वतावरणीय मानव अधिकार सञ्चालले सयुक्त रुपमा रिट दायर गरेको बताउनु भयो ।
