वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–७, खारखोलीमा बस्दै आउनुभएकी नन्दकला विकलाई रातदिन चिन्ताले पिरोलिरहेको छ । कुन बेला सरकारले घर भत्काइदिने हो भन्ने कुरा उहाँको मनमा खेलिरहन्छ । किनभने उहाँले बनाएको घर सरकारी जग्गामा पर्छ । त्यहाँ कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालयले ट्रायल सेन्टर बनाउँदै छ । २० वर्ष अगाडि दुई छोराछोरी काखमा च्यापेर दैलेख जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका–८, जम्बुकाँधबाट माइतीसँगै वीरेन्द्रनगर झर्नुभएकाे थियाे नन्दकला । उहाँका पति पूर्ण विक २१ वर्ष अघिदेखि नै सम्पर्कमा हुनुहुन्न । यदी उहाँ २० वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काए कहाँ जाने ? भन्ने विषयमा समेत उहाँलाई थाहा छैन । ‘२० वर्षदेखि बस्दै आएको घर भत्काएपछि यी छोरा छोरी लिएर कहाँ जाउँला । हाम्रो बैकल्पिक व्यवस्था नगरेरै प्रशासनले उठिबास लगाउँदैछ’ – नन्दकलाले भन्नुभयाे ।
उहाँ मात्रै होइन, २७ वर्षदेखि बस्दै आएका त्यहाँका ६ घरधुरी भूमिहीन दलित परिवारलाई ट्रायल सेन्टरका नाममा यातायात व्यवस्था कार्यालयले ०८१ कात्तिक ३० गते सात दिने सूचना जारी गर्दै ठाउँ खाली गर्न भनिसकेको छ । आफूहरूको बैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनका लागि उनीहरूले प्रशासन र सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूको पीडा सरकारले नसुनेपछि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म उनीहरू पुगेका छन् ।
विश्व सामाजिक मञ्च २०२४ को सन्दर्भमा आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय उठिबास विरुद्धको न्यायाधिकरणमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । उक्त सुनुवाइमा पीडितले प्रस्तुत गरेको प्रमाण र तथ्यको आधारमा मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालन गर्ने राज्यको दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरिएको थियो । २०५४ सालदेखि नै आफ्ना परिवारसहित सो स्थानमा बसोबास गर्दै आएका यी घरधुरीहरूले भूमि आयोगमा वडा कार्यालयमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न निवेदन समेत दिएका थिए । यस अवधिमा, उनीहरूले पानी, बत्ती, मताधिकार, जन्म दर्ता, विवाह दर्ता लगायतका स्थानीय सुविधाहरू वडा नम्बर ७ बाटै प्राप्त गर्दै आएका छन् । उक्त कागज प्रमाणहरूले उनीहरूको आवास तथा भूमि सम्बन्धलाई स्थापित गरेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले बताउनु भयाे । ‘राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको पहलमा उक्त मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको छ । हामीले विकास रोक्न खोजेका होइनौँ, तर भूमिहिन सुकुम्बासीलाई बिना विकल्प उठिबास लगाउनु उनीहरूको अधिकार विरुद्धको विषय हो । विकल्पसहितको स्तानान्तरण गर्नुपर्न मागसहित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग माग समेत गरेका छौँ’ – अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयाे ।
उहाँले वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न समयमा गरिएका जबरजस्ती उठिबासका प्रयासहरू र पछिल्लो समय नगरपालिकाले हालको प्रतिकुल मौसममा पनि महिला, बालबालिकाको सुरक्षा तथा अधिकारको बेवास्ता गर्दै दिएको मौखिक धम्कीहरूप्रति राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भयाे । विश्व सामाजिक मञ्च अन्तर्गतको समाजिक अदालतले समेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले बारम्बार घरमा आएर दलित घरधुरीको घर भत्काउने र ट्रायल सेन्टर बनाउने भनी धम्की दिइएको, सात दिन भित्र घर जग्गा खाली गर्न दिएको सूचनाप्रति सचेत गराएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको धारा १६ अन्तर्गत प्रत्याभूत सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने हक, धारा १८ समानताको हक, धारा ३७ (१) मा उल्लेखित प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ भन्ने प्रावधान र धारा ४२ अन्तर्गत सामाजिक न्यायको हकको प्रत्याभूति गर्न इन्सेक लगायतका मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
संविधानको धारा ४० (५) ‘राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुन बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने’ दायित्व पूरा नगरेको, धारा ४० (६) अनुसार ‘राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट’ राज्य पन्छिन खोजेको भन्दै आवासको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ३, ४, ५ र ७ ले कसैलाई पनि आवासविहीन बनाउने गरी उठिबास लगाउन निषेध गरेको तर्क मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको छ । त्यसैगरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ११ ले आवासको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको भन्दै यस महासन्धीले जबरजस्ती उठिबासलाई निषेध गरेको र पूर्व परामर्श, वैकल्पिक आवास वा क्षतिपूर्तिको प्रवन्ध गर्नु पर्ने राज्यको दायित्व भए पनि नगरपालिकाले राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रतिकूल हुने गरी गरिब नागरिकको मानव अधिकार हनन् गरेको प्रति घोर आपत्ति रहेको जनाएका छन् ।
पीडितहरूले भूमि आयोग, स्थानीय वडा कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा लगत फारम भरेर कम्प्युटर इन्ट्री र निस्सा तयार गरेका थिए । पीडितहरूमा पूर्ण कसाइ, नन्दकला विक, निर बिक, बिमा कामी, मनिष नेपाली र कुसुम कुमारी बिक रहेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले विकल्प नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण खरिद तथा टेन्डर प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
