म्याग्दीमा रहेका ६ ओटा स्थानीयतह मध्ये हालसम्म पनि चार ओटा स्थानीय तहको आफ्नो एम्बुलेन्स छैन । ०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह गठन भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा सम्म पनि आफ्नो स्थानीय सरकार मातहतका जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा दिनका लागि एम्बुलेन्स खरिद नगरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । धारा ३५ को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लखे छ । संविधानले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको हक भन्ने उल्लेख गरेतापनि कतिपय अवस्थामा तत्काल एम्बुलेन्स नपाउँदा जटिल अवस्था सृजना हुने गरेको छ ।
सदरमुकाम समेत रहेको बेनी नगरपालिकाको आफ्नै एम्बुलेन्स छैन । नगरप्रमुख सुरत केसी सदरमुकाम रहेकै स्थानीय तह भए पनि बेनी अस्पतालको तथा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको एम्बुलेन्स सदरमुकाममै हुने भएकाले आफूहरुले त्यसतर्फ नसोचेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भयो–‘विगतदेखि नै अस्पताल तथा रेडक्रसका एम्बुलेन्सले नै सेवा दिएको हुनाले नगरपालिकाले आफ्नै एम्बुलेन्स खरिद गरेनौँ ।’
अन्नपुर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले गाउँपालिकामा भएको एम्बुलेन्स पुरानो भएकोले नयाँ खरिद गर्ने तर्फ सोचेको बताउनु भयो । अहिले एम्बुलेन्स त छ तर त्यसले समस्या हुन सक्ला भनेर अब आगामी वर्ष नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कि भनेर छलफल भइरहेको उहाँको भनाइ छ । अहिले काम दिइ रहेको भए पनि त्यसलाई अझ मजबुत बनाउनका लागि आफूहरुले नयाँ एम्बुलेन्स खरिदको सोच बनाएको उहाँको तर्क छ ।
धवलागिरी गाउँपालिकाको पनि आफ्नो एम्बुलेन्स रहेको छ । अन्नपुर्ण गाउँपालिका र धवलागिरी गाउँपालिकाको मात्रै आफ्नै एम्बुलेन्स रहेको छ । मालिका गाउँपालिका, मङ्गला गाउँपालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरुले आआफ्नो स्थानीय तहमा एम्बुलेन्सका बारेमा खासै छलफल नभएको बताउनु भयो ।
‘आवश्यकता हो र खरिद गरिनु पर्छ भन्ने पनि छ तर यसैबेला भन्ने कुनै टुङ्गो भएको छैन ।’–रघुगङ्गा गाउँपालिका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले भन्नु भयो । धवलागिरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीप्रसाद अर्यालले आफ्नो गाउँपालिकामा रहेको एम्बुलेन्सले २४ घण्टा नै नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउनु भयो ।