सहकारी पीडित तथा सहकारी वचतकर्ताहरूले बिगत लामो समयदेखि आफ्नो वचत रकम फिर्ता गर्न माग राखी गरिएका प्रदर्शनका क्रममा भएका घटना तथा सरकारद्वारा वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न ठोस कदम नचालेको प्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुनुपर्दछ र बचतकर्ताहरूको रकम अपचलन गर्ने दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा दृढ भएको ०८१ मङ्सिर २६ गते आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यस सम्बन्धमा सहकारी पीडित तथा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका माननीय अध्यक्ष तपबहादुर मगर समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझ्ने क्रममा आयोगका अध्यक्षले सहकारीको रकम अपचलन र वचत फिर्ता हुन नसकेको सम्बन्धमा आयोगमा दर्ता भएका उजूरीहरूमा आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको र सम्बन्धित पक्षहरूसँग समेत छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुभएको आयोगले जनाएको छ । ।
विगतमा सरकारले सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता र अपचलनकर्ताहरूलाई कारवाही गर्ने भनी पीडित पक्षसँग सम्झौता गर्नुका साथै समस्या समाधान गर्ने सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता जनाए पनि वचत फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरू पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसबाट व्यक्तिको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको हनन् हुनुका साथै न्यायप्राप्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित भएको देखिन्छ । यो विषय लामो समयसम्म अल्मलिँदा मूल विषय विषयान्तर भई पीडितले न्याय नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित सबै गम्भीर हुनुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अतः राज्य र पीडितहरू बीच यसअगाडि भएका सम्झौता र सरकारले सार्वजनिक रुपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न एवम् सहकारी सम्बन्धमा देखिएका कानूनी, नीतिगत तथा अन्य सबै प्रकारका समस्याहरू, खासगरी वचतकर्ताको वचत फिर्ता र दोषीलाई कारवाहीको लागि सार्थक र परिणाममुखी कार्य गरी समयमै यो समस्याको समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।