मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बताउनु भएको छ । इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले जानकी गाउँपालिका–३ मा निर्माण गरेको ‘मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्र’ भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले मानव अधिकारको रक्षा र प्रवर्द्धन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा उहाँले द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउने काम सरकारको भएको बताउनु भयो । तत्कालीन समयमा राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेश नै भएको र यस क्षेत्रका सबै द्वन्द्वपीडितको अभिभावक प्रदेश सरकार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले टिआरसी विधेयक बनाइसकेको र प्रदेश सरकारबाट गर्नुपर्ने समन्वय र सहकार्यमा आफूहरू निरन्तर लागिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षाका लागि पञ्चायतकाल, द्वन्द्वकाल तथा २०६२/६३ को आन्दोलनमा इन्सेकले उल्लेख्य र अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षाको निम्ति इन्सेकले हरेक क्षेत्रबाट प्रभावकारी भूमिका खेलेको र अझै मानव अधिकारको क्षेत्रमा थुप्रै काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले मानव अधिकारका मुद्दाहरूमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरूलाई स्रोत, सूचना र समर्थन प्रदान गर्ने महत्त्वपूर्ण थलोका रूपमा मानव अधिकार स्रोत केन्द्र विकास गरिने बताउनु भयो । मानव अधिकारको लागि प्रभावकारी रूपमा वकालत गर्न र अधिक न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न व्यक्ति र संस्थाहरूको क्षमता निर्माण गर्न यसको महत्त्व हुने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष अर्यालले इन्सेक र सिटिइभिटीबीच मानव अधिकारसम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सम्झौता भएको समेत बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले द्वन्द्वको समयमा मानव अधिकार अभियान सञ्चालन, मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण, निर्वाचनको समयमा मतदाता शिक्षा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापनामा इन्सेकको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले १० डिसेम्बर मानव मर्यादाका लागि वैधानिक नैतिक दस्तावेजको दिन भएको बताउनु भयो । उहाँले ७६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको महत्त्वपूर्ण अवसर पारेर मानव अधिकार रक्षाका लागि मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्र भवनको उद्घाटन गरिएको बताउनु भयो । मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्रबाट मानव अधिकारका क्षेत्रमा हरेक कार्यको समन्वय र अभिलेखीकरण गरिने भएको हुँदा उक्त भवन सबैको साझा सम्पत्ति भएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षणका लागि काम गरिरहेका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई सहयोग र स्रोतहरू उपलब्ध गराउन समर्पित स्रोत मानव अधिकार सूचना तथा स्रोत केन्द्रको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार स्रोत केन्द्र मानव अधिकार रक्षकका लागि अनलाइन प्लेटफर्मका साथै अनुसन्धान गर्न, प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त गर्न, केस स्टडी र अन्य सान्दर्भिक जानकारीहरू प्राप्त गर्न उपयोगी हुने उल्लेख गर्नुभयो । मानव अधिकार स्रोत केन्द्रले मानव अधिकारकर्मी र संस्थाहरूबीच छलफल र सहकार्यका लागि मञ्च पनि उपलब्ध गराउने उहाँको भनाइ छ ।
स्रोत केन्द्र स्थानीयस्तरमा मानव अधिकारका लागि कार्य गर्ने मानव अधिकार रक्षक, मानव अधिकार गैरसरकारी संस्थाहरू, शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताहरू, नीति निर्माताहरू र आम जनता लगायतका प्रयोगकर्ताहरूले उपयोग गर्न सक्ने गरी सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकार स्रोत केन्द्र मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्ति र समुदायहरूलाई कानुनी सल्लाह, परामर्शका लागि महत्त्वपूर्ण स्थान हुने उहाँले बताउनु भयो । मानव अधिकार स्रोत केन्द्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित व्यक्ति र संस्थाहरूलाई कानुनी समर्थन र सल्लाह प्रदान गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
