अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा कात्तिक ३० गते काठमाडौँमा व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । डीसीएसँगको सहकार्यमा इन्सेकले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव गगनसिंह विष्टले आगामी आर्थिक वर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा नै व्यवसाय र मानव अधिकारका विषय समावेश गरेर राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिने बताउनु भयो । व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्त कार्यान्वयन कार्ययोजना निर्माण गरिएकोले मार्गदर्शक सिद्धान्त विषयलाई मुख्यरुपमा कार्ययोजनामा समेटिएको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो- ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन र आवधिक योजना समावेश भएका विषयमा, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका सन्धि, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र क्षेत्रगत नीतिहरु, मानव अधिकारसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य तथा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरु कार्ययोजनामा समावेश भएका छन् ।‘
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन र परिपूर्तिका लागि निजी क्षेत्रको महत्वबारे पछिल्ला दिनहरूमा भएका चर्चाले निश्कर्ष निकाल्ने अपेक्षा गर्नु भयो । उहाँले मानव अधिकारको सुनिश्चितताका लागि राज्यजस्तै निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुने बताउनु भयो ।
यूएनडीपीका कार्यक्रम संयोजक बसन्त अधिकारीले पुँजीको परिचालनसँगै मानव अधिकारका स–साना जस्ता लाग्ने विषयको संरक्षणले समग्र मानव अधिकारको उपभोगको वातावरण बन्ने बताउनु भयो ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकारको आयामहरूमध्ये व्यवसाय र मानव अधिकार पनि एक आयाम भएकाले यस सम्बन्धमा यथेष्ट सचेतनाको आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो । यस्तो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना र दृढ इच्छाशक्ति चाहिने उहाँले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी नरेन खतिवडाले व्यवसाय र मानव अधिकारको कार्ययोजना तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्दा त्यसबाट पर्ने बहुआयामिक पक्षको विश्लेषण गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा विकासको अधिकार, श्रमिकको अधिकार, उपभोक्ताको अधिकार, महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको अधिकार, वातावरणीय तथा आदिवासी जनजातिको अधिकार, लैंगिक समानता तथा जातीय भेदभावविरूद्धको अधिकार र अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई सरकार र नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुले नीति बनाएरै अघी बढ्नु पर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले औँल्याए ।