साकेला गाउँपालिका-४ मात्तिमका स्थानीय लामो समयदेखि वडाध्यक्ष नहुँदा सिफारिस, विकास निर्माण र विभिन्न आयोजनाका काम प्रभावित भएको आरोपमा कात्तिक ७ गते वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
लामो समयदेखि वडाध्यक्ष नहुँदा समस्या भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले तालाबन्दी गरी गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
साकेला गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कटुवाल अमेरिका गएपछि स्थानीयले वडाध्यक्ष नहुँदा विभिन्न समस्या भएको भन्दै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको सोही वडाका पूर्व वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईले बताउनु भयो ।
वडाध्यक्ष नहुँदा नागरिकले दुख पाएको, विकासका कार्यहरू रोकिएको र महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएकाले तत्काल समस्या समाधानका लागि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला राईलाई ०८१ कात्तिक ७ गते स्थानीयले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
यसअघि ०८१ साउन २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाए पनि वडाध्यक्ष नेपाल नफर्किएपछि वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको पूर्व वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ । साकेला गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष अर्जुनकुमार कटुवाल ०८० माघ १७ गते अमेरिका गएको र कार्यवहाक अधिकार वडा सदस्यलाई दिँदा साकेला गाउँपालिका-४ का स्थानीयले सास्ती पाएको पूर्व वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद भट्टराईको भनाइ छ ।
नागरिकको समस्याप्रति वडाध्यक्ष गैर जिम्मेवार भएकाले आफ्नै संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक बसेर निर्णय गरेर नै ०८१ कात्तिक ७ गते गाउँपालिका निमित प्रशासकीय अधिकृत सर्मिला राईलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
वडाध्यक्षका कारण हामी वडावासी अत्यन्तै मारमा परेका छौं, नागरिकताको सिफारिसदेखि विभिन्न विकास निर्माणका कार्यमा समेत नागरिकले दुख पाएकाले वडाध्यक्ष पद मुक्त हुनुपर्ने र समस्या समाधानका लागि पुन चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
साकेला गाउँपालिका-४ का स्थानीयले साकेला गाउँपालिकामार्फत जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्न नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिको लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।
एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन नहुने स्पष्ट व्यवस्था समेत गरेको छ ।
