दिनहुँ मेलापात, खेती, गरेर ताजा अन्न तरकारी उब्जाएको झल्झली याद आउँछ । तिरु, गोगने र हाकुको लेकमा हुर्केकी छेजुग्याल्मो तामाङले लेकाली जनजीवन छाडेर यसरी भौतारिनु पर्ला भनेर कहिल्यै सोचेकी थिइनन् । उनी भन्छिन्-“साँच्चै विपद् त पत्तो नपाइकन आउँछ भन्थे हो रहेछ । ०७२ वैशाखको भूकम्पको कारण गोगने गाउँ छाडेको आठ वर्ष बित्यो । जीविकाको आधार स्तम्भ गल्याम्मै ढलेको दुःखको दिन सम्झने बित्तिकै मनमा छटपटी चल्न सुरु हुन्छ ।” भूकम्पले आवासमात्र गुमेन गाउँभर जमीन चिरा परेपछि सबै छाडेर हिंड्नुपर्यो । अझै सुरक्षित आवास छैन । उनी थप्छिन्-“अहिले पनि हावाहुरी, आकाशमा कालो बादल गड्याङगुडुङ गर्नासाथ मनमा धेरैको त्रास पैदा हुन्छ ।”
संविधानको भाग ३ को धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ । सुरक्षित आवासको हक नागरिकको मौलिक हकका रुपमा समेटिए पनि भूकम्पका कारण विस्थापित परिवारको बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाइ हुँदा अझैसम्म टिनका अस्थयी टहरामै बस्न बाध्य छन् । आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा पनि नेपालको संविधान बमोजिम आवास विहीन नेपालीलाई उपयुक्त सुरक्षित आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गराउने उल्लेख छ । उत्तरगया गाउँपालिका–५ को खाल्टे बगरमा बस्दै आएका ७६ वर्षीय लाक्पा तामाङले भने-“यो वर्षको जाडो कसरी काटिएला ? कठिन छ । चिसोका कारण यहाँ बस्दै आएका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, बालबालिका समस्यामा परेका छन् ।” ज्येष्ठ नागरिक फूलमाया तामाङपनि घर नभएकोमा धेरै चिन्ता छ । ‘भूकम्पले घरमात्र भत्काएको भए घर बनाउथ्यौँ जमीन पुरै बगायो कहाँ घर बनाउने ? एकीकृत बस्ती निर्माण हुने कुरा सुनेको धेरै भो जग्गा अधिग्रहण भएको पनि तीन वर्ष भयो खै कहिले घर बनाएर बस्ने ?’-उनले भनिन् ।
नेपाल सरकारले भूकम्पपछि जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापितहरूको एकीकृत बस्तीमा लैजाने भनेको पनि आठ वर्ष भयो । एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु हुन नसक्दा सयौँ परिवार सुरक्षित आवास निर्माण हुन सकेन । भूकम्पका कारण आफनो बस्तीमा पहिरोले जोखिम बस्तीमा परेका कारण १ हजार १ सय परिवार विस्थापित थिए । अझै धेरैले सुरक्षित आवासका लागि जग्गा अभावले आवासको हक अझै सुरक्षित हुन सकेन भने यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका, बालबालिका, महिला आठ वर्षसम्म टिनको छाप्रोमै छन् । सरकारले भूगर्भविद गाउँगाउँमा पठाएर भौगर्भिक अध्ययन गरी जोखिम बस्ती पहिचानपछि जोखिम बस्ती स्थानान्तरण गर्न थालेको पाँच वर्ष बित्यो । सुरक्षित स्थानमा उपयुक्त जग्गा नपाएकोले अझै पनि आवास निर्माण अनुदान पाएका छैनन् । अधिकांश एकीकृत बस्तीका लागि बिस्तृत कार्यक्रम प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम ढिलाइ भएको छ । तिरु, माथिल्लो पैरे र बोगटीटारमा सरकारले एकीकृत बस्ती विकास गर्ने योजना तयार गरेको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका कारण विस्थापित भएका तर आफ्नो नाममा कतै सुरक्षित घडेरीयोग्य जग्गा नभएकालाई सरकारले स्वेच्छिक स्थानान्तरणका लागि २ लाख रुपियाँ घडेरी खरिदका लागि दिने नीतिमा छ ।
निर्वाचन पिच्छे बस्ती स्थानान्तरण गरिदिने आश्वासन दिएपनि सुरक्षित आवास नपाएको बिस्थापितले गुनासो गरेका छन् । उनीहरू त्रिशूली नदी किनारको टहरोमा बस्न थालेको आठ भयो । यही बीचमा भोट माग्दै आएका धेरै नेताले उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्ती सार्ने आश्वासन दिए । तर, उनीहरूका पीडा समाधान गर्न कसैले ध्यान दिएनन् । १ सय ७४ घर धुरी उत्तरगया गाउँपालिका–५ खाल्टे स्थित गाउँपालिका भवन अगाडी त्रिशूली बगरमा बसोबास गर्दै आएका छन् । एकातिर त्रिशूली नदिमा आउने बाढीको डर, अर्कोतर्फ जस्ताको टहरामा गर्मीका बेला खप्नसक्ने तातो । जाडोका बेला चुहिएने शीतको कष्ट त छँदैछ । चुनावका बेला आश्वासनका पोका बोकेर यो बस्ती नपुगेका कुनै नेता छैनन् । सुरक्षित आवास उनीहरूको आशा हो । आठ वर्षमा पनि समस्या समाधान गर्न कसैले चासो दिएन शिविरमा बस्दै आएकी स्थानीय छुजु तामाङले बताइन् ।
विस्थापितहरू गाउँ र्फकने अवस्था पनि छैन । पुनर्स्थापित नहुँदा उनीहरूको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । थातथलो छाड्नुको पीडा एकातिर छ भने अर्कोतर्फ नदी बगरको असुरक्षित बसाई । उनीहरूका यही पीडालाई नेताहरूले चुनावी एजेण्डा बनाउने गर्छन् । सुरक्षित पुनस्थापनाको आशा गरेका यहाँका नागरिकले भूकम्पको पीडा भूल्ने दिन कहिले आउला स्थानीय छेकु लामाले भने-‘नेताले निर्वाचन पिच्छे हाम्रो माग पुरा गर्ने बाचा गर्छन तर कार्यन्वयन हुँदैन हाम्रो समस्या कसले सुन्ने ?’ ०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पका कारण विस्थापितहरूको निजी आवास पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । भूकम्पका कारण विस्थापित भएका १ हजार १ सय ५० परिवारमध्ये अझै १ सय७४ परिवारको सुरक्षित स्थानमा जग्गा नहुँदा सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू अझै उत्तरगया गाउँपालिका–५, त्रिशूली खोला किनारको खाल्टे बगरमा जोखिमपूर्ण तरिकाले टिनको छाप्रोमा बस्दै आएका छन् । उनीहरूका लागि तल्लो पैरेमा एकीकृत बस्ती बसाउन सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको आठ वर्ष बित्दा पनि यसवर्षको अन्त्यसम्म उनीहरूको सुरक्षित आवास निर्माण गर्न सकेका छैनन् । त्यहाँ १ सय २८ परिवारलाई मात्र पुग्ने जग्गा व्यवस्था भएको छ । अब ४६ परिवारले कहाँ जग्गा प्राप्त गर्ने भन्ने अन्यौल नै छ ।