नगर क्षेत्रभित्रका सडक छेउका रुख विरुवा काट्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत, विराटनगरले रतुवामाई नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र ममता खनालको ०८१ असोज १४ गतेको इजलासले रुख विरुवा काट्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालत, विराटनगरका न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलाको ०८१ असोज ८ गतेको इजलासले रुखविरुवा काट्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
नगरपालिकाले मूल सडक र भित्री सडक क्षेत्रका रुखविरुवा काट्ने सूचना जारी गरेपछि अधिवक्ता लवन न्यौपाने र विनोदमणि भट्टराईले उच्च अदालत, विराटनगरमा ०८१ असोज ६ गते रिट दर्ता गराउनु भएको थियो ।
रतुवामाई नगरपालिकाका मेयर नागेश्वरप्रसाद सिंह गनगाईले ०८१ भदौ २८ गते सूचना प्रकाशित गरी रुखविरुवाले आवतजावतमा अवरोध गरेको भन्दै ०८१ असोज ३० गतेदेखि सडक छेउका रुखविरुवा काट्ने जानकारी गराउनु भएको थियो ।
अधिवक्ताले दर्ता गराएको रिटमा जनतासँगप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय सरकारले विनाकुनै वातावरणीय अध्ययन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र वैकल्पिक योजना र विनाकुनै प्रयोजन बोटविरुवा हटाउनका लागि थालिएको कार्यले संविधानको धारा ३० र ३५ मा उल्लेखित मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको थियो ।