कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । कर्णाली राजमार्ग निकै जोखिम छ । यो राजमार्गमा यात्रुले भगवान भरोसा यात्रा गर्ने गर्दछन् । पछिल्लो नौ आर्थिक वर्षमा मात्रै ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । १ हजार ८ सय २१ सवारी दुर्घटना हुँदा ९ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
राजमार्ग सञ्चालनमा आएको १८ वर्षको अवधिमा करिब २ हजार जना व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ । वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य हुने गर्दछ । जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, अछाम र दैलेखवासीले समस्या भोग्दै आएका छन् । राजमार्ग स्तरवृद्धि हुन सकेको छैन । कर्णाली प्रदेशमा बढ्दो सवारी साधन दुर्घटनाको रोकथाम तथा न्यूनीकरण लगायतको माग गर्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा परेको रिट निवेदनका विषयमा उच्च अदालत सुर्खेतले ०८१ वैशाख १८ गते निवेदकको माग बमोजिमको अन्तिम आदेश जारी गरेको थियो । उच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कृष्णलाल भट्टराई र न्यायाधीश खडकबहादुर केसीको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको उच्च अदालत, सुर्खेतका शाखा अधिकृत खेमराज तिमल्सिनाले जानकारी दिनुभएको थियो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेत समेत निवेदक रहेको सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायातसम्बन्धी मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनानु दिन हुने सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति भएको र सवारी दुर्घटना हुन सक्ने सभ्याव्य कारणहरूको रोकथाम गरी नागरिकको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकका विषयमा अघिल्लो वर्ष उच्च अदालत, सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुयो । इन्सेकको समन्वयमा अधिवक्ता उत्तम आचार्य, अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी निवेदक रहेको रिट निवेदनमा निषेधाज्ञा/परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै उच्च अदालत, सुर्खेतमा ०८० वैशाख २५ गते रिट दर्ता भएको थियो ।
उक्त रिटमा सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी यातायात सम्बन्धी विद्यमान कानुन कार्यान्वयन गर्न, यातायात सञ्चालनको क्रममा भइरहेका गैरकानुनी क्रियाकलाप रोक्न र सम्भावित सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु निवेदकहरूको माग रहेको थियो ।
लामो दुरीको यात्रुबाहक सार्वजनिक सवारीमा दुई जना चालक राखी विश्राम र आलोपालोको व्यवस्था नगरी सवारी नचलाउन र चलाउन नलगाउन निवेदकले माग गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा सार्वजनिक हित र सरोकारलाई ध्यानमा राखी ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्नु र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन समेत गर्नु, गर्न लगाउनु तथा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० (संशोधित) दफा २९ मा सार्वजनिक सवारी साधन दर्ता गर्दाको अवस्थामा उक्त सवारी साधनको आयु उत्पादन वर्षले २० वर्ष तोकिएको हुँदा २० वर्ष अवधि पुगेका सवारी साधन सञ्चालनमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु, सञ्चालन नगराउनु भनी विपक्षी निकायहरूका नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदनहरूको माग रहेको थियो ।
त्यसै गरी, विगतमा सार्वजनिक सवारी साधन दुर्घटनामा परी ठूलो मात्रामा जनधनको हानीनोक्सानी भइ अपूरणीय क्षति पुगेको र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएका कारण आम उपभोक्तालाई सवारी दुर्घटनाबाट बचाउन र सम्भावित दुर्घटनालाई रोक्नको लागि एउटा अध्ययन समिति गठन गरी अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनु भनी विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायतको नाममा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रहेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेश, भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर सुर्खेत लगायत कर्णालीका ७० ओटा सरोकारवाला निकायलाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन पेश भएको थियो । स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउनुपर्ने नागरिकको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि रिट निवेदन पेश गरिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
वर्षेनी कर्णालीमा सवारी दुर्घटनाका कारण धेरै नागरिकले अकालमा नै ज्यान गुमाएका कारण यस्ता खालका दुर्घटनामा कमी ल्याउनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षणका लागि रिट निवेदन पेश गरिएको थियो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सार्वजनिक यातायात सेवाको गुणस्तर कमजोर भएको र यातायात सम्बन्धी मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा दिनप्रतिदिन हुने सवारी दुर्घटनाले जनधनको क्षति बढ्दो क्रममा रहेकाले उच्च अदालत सुर्खेतमा निषेधाज्ञा/परमादेशको रिट दायर गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
यस्तै सरकारले राजमार्गको अवस्था र नागरिकका पीडा नदेखेझै गरी मौन बसेको भन्दै सांसदहरूको समर्थनमा जुम्लाका निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिनिता कठायतले भदौ १९ गते सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो । सङ्घीय सांसद कान्तिका सेजुवाल, अम्मरबहादुर थापा, गणेश पराजुली, सोविता गौतम लगायत १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्ताव दर्तापछि बोल्दै सांसद कठायतले भन्नुभयो, ‘कर्णाली राजमार्ग दुर्गम कर्णाली क्षेत्रलाई मध्यपश्चिम र नेपालको अन्य भूभागसँग जोड्ने एक मात्र प्राथमिक सडक हो । तर हाल यस सडकको पनि अवस्था नाजुक भएका कारण त्यहाँका जनताले दैनिक रूपमा आवतजावत गर्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्था परिवर्तनका लागि सदनमा वृहत छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छु ।’
वर्षौँदेखि यातायातबाट बिमुख कर्णालीका जनताले सडक सञ्चालनमा आएपछि गौरव महसुस गरेका थिए । तर बर्सेनि हुने सडक दुर्घटनाले गर्दा त्राससँगै निराशा बढाएको छ । प्रत्येक वर्षको पहिरोले सडक अवरुद्ध गर्दै यस क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म दुर्गम बनाएको छ । साँघुरो, हिलाम्य र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले बर्सेनि सास्ती खेप्दै आएका छन् । राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउन चट्टानी भाग छिचोल्न सकेमा जोखिम र दुर्घटना कम हुने देखिन्छ । यस्तै राजमार्गमा पहिरो र पहिरोको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूको व्यवस्थित पहिचान गर्ने प्रयास गरेमा सार्वजनिक यातायत सेवा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । टालटुलका लागि फाट्टफुट्ट बजेट आउने गरे पनि राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट आउन सकेको छैन । जसले गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम कायमै रहेको सांसद कान्तिका सेजुवालको भनाइ छ । ‘राजमार्ग पुनःस्थापना मात्र नभई सडक कालोपत्रेका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट छुट्याउनु पर्छ । राजमार्गको अवस्था सुधार्न हामी लागि परेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो । यो राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरदेखि पालतडासम्मको सडकखण्ड बेहाल अवस्थामा छ ।
कर्णाली राजमार्गमा हुने सड़क दुर्घटनाले बर्सेनि सयौँ यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा विगत एक दशक अवधिमा ९ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ हजार ५ सय २७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार २०७१/७२ मा सवारी दुर्घटनामा परी १ सय ३९ जनाको मृत्यु भएको थियो । गम्भीर घाइते हुनेको सङ्ख्या १ सय ७२ रहेको छ । सवारी दुर्घटनामा परेको जम्मा सङ्ख्या १ सय ३९ रहेको थियो । २०७२/७३ मा ७६ ओटा सवारी दुघर्टना हुँदा ६५ जना गम्भीर घाइते भए भने मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ५६ जना रहेको छ । २०७३/७४ मा १ सय १ ओटा सवारी दुर्घटना भएकोमा १ सय १७ जनाले ज्यान गुमाए भने १ सय ५३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । २०७४/७५ कुल ८८ ओटा सवारी दुर्घटनामा परी ९१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने १ सय २० जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
त्यस्तै २०७५/७६ मा १ सय ४६ ओटा सवारी दुर्घटना हुँदा १ सय १९ जनाको मृत्यु भयो भने १ सय ५० जना गम्भीर घाइते भए । २०७६/७७ मा कुल २ सय ३६ सवारी दुर्टना हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ९७ जना रहेको छ । उक्त वर्ष १ सय ३१ जना दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएको उल्लेख छ । २०७७/७८ मा २ सय ९१ ओटा सवारी दुर्घटनामा परेकोमा ९८ जनाको ज्यान गयो भने १ सय ६९ जना गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैभन्दा धेरै ४ सय ३ ओटा सवारी दुघर्टनामा परेको उल्लेख छ । उक्त वर्ष १ सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । ३ सय ६२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । २०७९/८० मा ३ सय ४१ सवारी दुर्घटना हुँदा ९४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त वर्ष सवारी दुर्घटनामै परी २ सय ५ जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ५२ अनुसार नागरिकहरूको सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संवर्धन र संरक्षण राज्यले गर्नुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । तर सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि उपाय अपनाउन सरकार चुकिरहेको छ । कर्णाली राजमार्गको विषयमा सङ्घीय सदनमा छलफल गरी समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सांसदहरूले नै माग गरेका छन् । राजमार्गको विषयमा सदनमा छलफल गर्नैपर्ने कारण पेश गर्दै सांसदहरूले यस्तो माग राखेका हुन् । राज्यमाथि रहेको जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले बहन गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला सडकमा रात्रीकालीन यातायात सञ्चालन नहुने गरी यस राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने र सुर्खेतबाट कालीकोट १ सय ५५ किलोमिटर सडक निर्माणलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने विषयमा सदनमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । कालिकोटको दहीखोलादेखि नाग्म हुँदै जुम्ला बजारसम्म १ सय ४ किलोमिटर सडक खण्डमा गत ०८० असारमा आठ ओटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएर ६ महिनामा काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म पनि काम नसकिएको अवस्था छ । नेपालमा १७ हजार ६ सय ९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदा कर्णाली क्षेत्रमा भने जम्माजम्मी चार सय किलोमिटर मात्रै सडककालोपत्रे भएको अवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा सांसद सुमित्रा विसीले अविरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गको दर्जनौँ स्थानमा पहिरो गई सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको, स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल सहज प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । राष्ट्रियसभाको भदौ १८ गतेको बैठकले विशेष समयमा बोल्दै उहाँले कर्णाली राजमार्गको मर्मत सम्भारमा सरकारले विशेष चासो देखाओस् भन्ने माग गर्नुभयो । उहाँले सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने डोजरका कारण बाढीपहिरोमा वृद्धि भएको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
