सरकारले अझैसम्म पनि न्याय र परिपूरणको व्यवस्था नगर्दा आफूहरुले थप समस्या भोग्नुपरेको जिल्लाका द्वन्द्वपीडिले गुनासो गर्नुभएको छ ।
द्वन्द्वका क्रममा परिवारको सदस्य गुमाउनुपरेको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्यले अझैसम्म न्याय र परिपूरणको व्यवस्था नगरेको पुर्बिचौकी गाउँपालिका–४ की सान्ती खडकाले गुनासो गर्नु भयो । क्षतिपूर्ति स्वरुप १० लाख रुपियाँ बाहेक राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलगायतका परिपूरणका क्षेत्रमा सहयोग नगरेको र अहिले द्वन्द्वपीडित महिलाहरु आर्थिक संकट र सामाजिक हिंसा भोग्नुपरेको उहाँले बताउनु भयो ।
पुर्बिचौकी गाउँपालिका–४ की ललितादेबि खड्काको व्यथा पनि उस्तै छ । २०६० भदौ १३ गते पसलको धनमाल लुटिएको र पतिलाई मरणासन्न गरी कुटपिट गरिएपछि सम्पूर्ण परिवारनै विस्थापित हुनुपरेको र राज्यले हालसम्म कुनै प्रकारको सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ ।
पुर्बिचौकी गाउँपालिका–५ का द्वन्द्वपीडित पबित्रा कठायत र निर्मलादेबि खड्काले पनि हालसम्म आफूहरुलाई राज्यले कुनै प्रकारको सहयोग नदिएको दुखेसो पोख्नु भयो ।
छोराछोरीको १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म राज्यले छात्रबृतिको व्यवस्था गरेको भए पनि १८ वर्ष पुरा भइसकेपछि छात्रबृटि नदिदा उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन समस्या भोग्नुपरेको र द्वन्द्वपीडित परिवारलाई सिपमूलक तालिम तथा सजह रुपमा स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु पर्ने द्वन्द्वपीडित मधु अधिकारीले बताउनु भयो ।
राज्यले घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको उपचार, छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म छात्रबृति, स्थानीय तहले रोजगारी सृजना गर्दा द्वन्द्वपीडितका छोराछोरीलाई प्रथामिकतामा राख्नु पर्ने, द्वन्द्वपीडितलाई परिचय–पत्र दिनु पर्ने, शिपमुलक तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने र औषधी उपचारको निःशुल्क व्यवस्था गर्नु पर्ने द्वन्द्वपीडितहरुको माग छ ।
नेपालमा सञ्चालन भएको १० वर्षे शसस्त्र युद्धका क्रममा महिला तथा बालबालिकाहरु बढी समस्यामा परेकाले महिला तथा बालबालिकाहरुको अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार जिम्मेवार नभएकोले राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि दबाब सृजना गर्न आवश्यक रहेको द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी महासचिव सुशीला चौधरीले बताउनु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर सिंहले द्वन्द्वपीडित परिवार तथा महिलालाई सिपमूलक तालिम सञ्चालन गरी रोजगारीको अवसर सृजना गर्न पहल गर्ने बताउनु भयो ।