नेपाल सरकारबाट ०८१ असार २४ गते सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई ०८१ साउन १ गतेदेखि अनिर्वाय गर्ने निर्णयलाई सरकारले असार २७ गते तत्काल कार्यान्वयन नहुने भनी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र तत्काल आवश्यक नहुने भनी सार्वजनिक सूचना गरेपनि स्थानीय सरकारले परिचयपत्र भए मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइने भएपछि ज्येष्ठ नागरिकले हैरानी र सास्ती खेप्नु परेको छ ।
झापा जिल्लाको दमक नगरपालिका नजिकैको चुलाचुली गाउँपालिकाबाट इलाम सदरमुकाम आइ पुग्न गाडीमा करिब पाँच घण्टा लाग्छ । चुलाचुली गाउँपालिका-४ की ७७ वर्षीया रूपामाया पौडेल राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिचाउन साउन २० गते बिहान १० बजे नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाम पुग्नुभयो । कार्यालयमा बढ्दो भिडका बिच फोटो खिच्ने र विवरण भर्ने काममा पटक पटक कम्प्युटरको ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याले थप जटिलता उत्पन्न भएपछि उहाँको काम सकिँदा साँझ पर्यो । ‘घर फर्किदा रातिको १० बज्छ । खाना,खाजा,पानी केही खान पाइएन । धन्न छोरोले एउटा स्याउ चैँ ल्याइदिएछ र सास अड्याएँ ।’ रूपामायाले भन्नुभयो ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने लक्ष्य लिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि फोटो खिचाउनेको भिड बढेको छ । ०८१ साल माघ १ देखि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने वृद्धवृद्धादेखि राहदानी बनाउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । परिचयपत्रका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बिहान ९ बजेदेखि नै सेवाग्राहीको लाइन लाग्ने गर्छ । ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि भने यो प्रक्रिया निकै झण्झटिलो भएको छ ।
बढ्दो भिडका बिच फोटो खिच्ने र विवरण भर्ने काममा पटक पटक कम्प्युटरको ‘सर्भर डाउन’ हुने समस्याले थप जटिलता उत्पन्न भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयस्थित फोटो खिच्न खटिएका कर्मचारीले बताएका छन् ।
समयमा काम नहुँदा बिहानदेखि लाइन बसेका ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई दिनभर कुर्नुपर्ने समस्या भएको फोटो खिच्न प्रशासन आइपुगेका सेवाग्राहीले बताएका छन् । साउन २० गते बिहानदेखि लाइन बसेका सेवाग्राहीले कम्प्युटरको सर्भर डाउन हुँदा दिनभर जसोसेवा पाउन सकेनन् । ‘माथिकै समस्या हो । समयमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन । हामी पनि पर्खिरहेका छौँ ।’ फोटो खिच्ने एक कर्मचारीले भन्नुभयो, ‘भिड यति धेरै छ, त्यसमा पनि वृद्धवृद्धालाई पर्खाउनु पर्दा हामीलाई पनि दुःख लाग्छ ।’ फोटो खिचाउनेसहित परिचयपत्र आएकाको पनि परिचयपत्रलाई पुनः रुजु गराउनुपर्ने हुँदा सेवाग्राहीको भिड अझ बढेको छ ।
परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि कार्यालयले जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाको फिक्कल र देउमाई नगरपालिकाको मङ्गलबारेमा पनि फोटो खिचाउने स्थानको व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको इलामका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सूर्योदय नगरपालिकाको केन्द्र फिक्कलबाट रोङ र इलाका प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगर आधार हुने गरी भदौबाट फोटो खिचाउने व्यवस्थापनका लागि विभागमा पहल गरेका छौँ । मङ्गलबारेमा पनि देउमाई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका लागि फोटो खिचाउने तयारी छ ।’ उहाँले अन्य स्थानीय तहलाई पनि आफ्ना नागरिकको सहजताका लागि फोटो खिचाउन चाहिने सामग्री र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको बताउनु भयो ।
अहिले दैनिक १ सयभन्दा बढीले फोटो खिचाउने गरेको तिम्सिनाले बताउनु भयो । अहिले प्रशासन कार्यालयमा ३५ हजारको सङ्ख्यामा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्न बाँकी छ ।
नेपाल सरकारले ०७६ माघ २८ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन जारी गरेपछि “राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना २०७५” कार्यान्वनमा आएको छ । राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा र अधिकारहरू नागरिकले प्राप्त गर्ने पहिलो आधार व्यक्तिगत घटना दर्तासँग जोडिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सरकारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विकल्पका रूपमा अघि सारेको छ ।
“राष्ट्रिय परिचयपत्र” व्यक्तिका परिचय प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान भएकाले यसको कार्यान्वयन सरकारले राष्ट्रव्यापी रूपमा गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमपछि सरकारले सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने फोटोसहितको बायोमेट्रिक कार्डको रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिर्वाय गरेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्तासहित मतदानका लागि समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय हुने भएकाले सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार उपयोगको पहिलो आधार मान्ने भएको छ ।
राज्यबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवा सहज र सुलभ ढङ्गमा नागरिकले उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मानव अधिकारको प्रत्याभूति हुने नेपालको संविधानको भाग ३ मा रहेको मौलिक हक र भाग ४ मा रहेको राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५-०७६ मा तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोशी प्रदेशको पाँचथर जिल्लाकी १ सय १ वर्षीया ज्येष्ठ नागरिक भगवतीदेवी भण्डारीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेपछि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिकताको विकल्पका रूपमा अघि बढाएको छ ।
