एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), जुरी नेपाल, सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र (सिएसआरसी) र नेपाल महिला एकता समाजको संयुक्त अनुगमन टोलीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यबस्थित बसोबासीहरूको बसोबास गरेको ठाउँबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको घटनाको अनुगमनको प्रारम्भिक निष्कर्ष ०८१ असार ३० गते धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको छ ।
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका, भजनी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उनीहरूको बासस्थानबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिएको घटना, थप निष्कासनको त्रास र उठिबासबाट पीडित नागरिकहरूको अवस्थाको बारेमा अनुगमन समूहले ०८१ असार २८ गतेदेखि असार ३० गतेसम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई बासस्थानबाट जबर्जस्ती हटाएर मावन अधिकारको व्यापक उल्लंघन भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको र सुकुम्बासीका लागि विकल्प बिना उठिबास स्वीकार्य नहुने भएकोले नागरिक संस्थाहरूको संयुक्त अनुगमनको प्रारम्भिक निष्कर्ष पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरिएको अनुममन टोलीका प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञ राजुप्रसाद चापागाईँले बताउनु भयो ।
धनगढी उपमहानगरपालिका—१ पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रको बस्तीबाट निष्कासित गरिएका १३ परिवारमध्ये नौ परिवार र डिभिजन वन कार्यालय, भजनीको सक्रियतामा सामुदायिक वन तथा आसपासको क्षेत्रबाट जबर्जस्ती निष्कासन गरिए पश्चात पनि आवासको विकल्प नभएर त्यसै क्षेत्रमा पाल टाँगेर आश्रय लिएर बसेका १ सय बढी परिवारहरू आवासविहीनता, खाद्य असुरक्षा र स्वास्थ्य समस्या लगायतका मानवीय सङ्कटको अवस्थामा रहेको र जबर्जस्ती निष्कासनबाट पीडित हुनेहरूमा अधिकांश दलित तथा थारू लगायतका आदिवासी समुदायका नागरिकहरू रहेको र पीडित भएकामध्ये पनि सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थाका महिला, स्कुले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू गम्भीर मानसिक त्रास र पीडा भोग्न बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलका प्रतिनिधि तथा अनुगमन टोलीका सदस्य निराजन थपलियाले विकल्पबिना नागरिकलाई थातथलोबाट घरबारबिहीन बनाउने कार्यले मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएकोले राज्यका तीनै तहलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाएर पीडितहरुको पक्षमा काम गर्न दबाब दिने बताउनु भयो ।
वर्षाका लागि जेनतेन जोहो गरी राखेको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, स्कूले बालबालिकाको पुस्तक, पोशाक, झोला, बिरामी अशक्तहरूको औषधि, कानुनी पहिचान खुलाउने महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू समेत सुरक्षित गर्ने अवसर प्रदान नगरी घरटहरा नष्ट गरिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको अनुगमन टोलीका सदस्य कृष्णबहादुर विश्वकर्माले बताउनु भयो ।
अधिकांश बस्तीहरूका काम गर्ने उमेरका महिला र पुरुषहरू मजदुरीमा निस्किएका बेला र बस्तीमा महिला, बालबालिका, अशक्त र ज्येष्ठ नागरिक मात्र रहेको समयमा जबर्जस्ती निष्कासनको कार्य गरिएकाले पीडितहरूलाई थप पीडामा पारिएको अनुगमनका क्रममा पाइएको उहाँले बताउनु भयो ।
भजनी नगरपालिका—१ र ९ मा उठिबास लगाएपछि पनि अरु कुनै विकल्प नभएर त्यहीँ आश्रय लिएर बसेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि उठिबास लगाएको क्षेत्रमा वन कार्यालयले तारबार लगाउने र वृक्षारोपण गर्ने कामलाई अगाडि बढाइरहेको देखिएकोले स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासी र प्रहरी तथा वन कार्यालयका कर्मचारीहरूको बीचमा तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको, बासिन्दाहरूलाई धरपकट गर्ने, दबाबमा राख्न र चुप लगाउन स्वेच्छाचारी तवरमा गिरफ्तार गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, फौजदारी अपराधको त्रास देखाई जबर्जस्तीपूर्वक बस्ती छोड्न करकापपूर्ण कागज गराउने लगायतका कार्य गरेको गुनासो पनि अनुगमनको क्रममा अनुगमन समूहले प्राप्त गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गएिको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले निष्कासन गरे पश्चात पनि आवासको अन्य विकल्प नभएर त्यसै ठाउँमा पाल टाँगी आश्रय लिंदै आएका नागरिकहरूलाई पटक पटक नगर प्रहरी आएर त्यो ठाउँ छाड्ने धम्की दिने गरेको र उहाँहरू गम्भीर मानसिक त्रास र जीवन निर्वाहको चरम सङ्कटमा रहेको पाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमिहीन सुकुम्बासीहरुले वि.सं. २०५९ र २०६४ सालदेखि बसोबास गर्दै आइरहेकाले उहाँहरूले स्थानीय सरकारकै सिफारिसमा भूमिहीन सुकुम्बासीको पहिचान खुल्ने निस्सा प्राप्त गरेको, कतिपय बसोबास गर्दै आएको जमिनको चार किल्ला प्रमाणित समेत गरिएको कागजी प्रमाण, पानी, बिजुली, फोहरमैला सङ्कलन लगायत सेवा सुविधाको कागजी प्रमाण स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको देखियो र बासिन्दाहरूको भूमि तथा आवास सम्बन्ध स्थापित रहेको अवस्थामा घरटहराहरु भत्काइएको पाइएको अनुगमन टोलीले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गएिको छ ।
गत वर्ष जबर्जस्ती निष्कासनमा पारिएका मध्ये गोदावरी नगरपालिकाको चौकीडाँडाका बादी समुदायलगायत दलित समुदायका १९ परिवारसँग पनि भेटघाट गरी छलफल गर्दा पीडितहरू आवासविहीन भई चरम मानवीय सङ्कटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको पाइएको प्ररम्भिक निष्कर्षमा उल्लेख गरएको छ । स्थानीय लगायतका कुनै पनि सरकारी निकायले उहाँहरूको सुरक्षित आवासलगायत यथोचित संरक्षणको दायित्व पूरा नगरेको साथै कञ्चनपुर जिल्ला भीमदत्त नगरपालिका–१८ गौरादेवीमा रहेका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरू जबर्जस्ती निष्कासनको त्रासमा रहेको गुनासो प्राप्त भएको समेत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गएिको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिकास्थित पुरानो एयरपोर्ट क्षेत्रमा लाामो समयदेखि बसोबास गर्दै आउनुभएका १३ घरपरिवारको घरटहराहरु धनगढी उपमहानगरपालिकाले ०८१ असार ९ गते र भजनी नगरपालिका वडा नम्बर १ क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आउनुभएका १ सय घरपरिवारका घरटहराहरु डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरले असार ११ गते डोजर लगाएर भत्काइएको थियो । २०६६ सालदेखि कञ्चनपुर जिल्ला भिमदत्त नगरपालिका–१८ गौरादेवि टोलमा बस्दै आएका ९२ घर मुक्त कमैया तथा सुकुम्बासी परिवारलाई जिल्लास्थित सर्वपक्षीय बैठकले हटाउने निर्णय गरी सूचना टाँस गरी डरत्रासको वातावरण सृजना गरेको अध्ययन टोलीको निष्कर्षमा उल्लेख छ ।