नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य लिनुपर्ने सूचना जारी गरेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरूले विभिन्न खालका सास्ती खेप्नुपरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकहरू बिहानै ६ बजेदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर दिनभरी लाइनमा बसेर फोटो खिचाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
शिवराज नगरपालिका–१ की ७६ वर्षीया सन्सुरी थारुले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनका लागि बिहान ५ बजे घरबाट हिँडेर दिनभरी लाइनमा बसेको तर पालो नआएपछि फेरी अर्को दिन आएको बताउनु भयो । थारु भन्नुहुन्छ, ‘पहिलो दिन लाइनमा बस्दा बस्दा पालो आएन । धेरै भिडभाड भयो । त्यस दिन त्यहीँ बसेर आज फेरी आएका छौँ । अब आज पालो आउँछ होला ।’
अधिकांश ज्येष्ठ नागरिकहरू लाठ्ठी र आफन्तको साहारामा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउनुभएका कृष्णनगर नगरपालिका–४ का ७९ वर्षीय मोहन चौधरीले पालो कुरेर बसेको तीन घण्टाभन्दा बढी समय भएको तर पालो आउन अझै धेरै समय लाग्ने बताउनुहुन्छ ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नातिनीसँग आउनुभएकी मायादेवी गाउँपालिका–४ की ७३ वर्षीया रामरति कहार पनि पालो कुरेर बसेको दुई घण्टा भएको र पालो कहिले आउने हो केही थाहा नभएको बताउनु भयो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने कुराको हल्लाले ज्येष्ठ नागरिकहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने क्रम बढेको कपिलवस्तुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्व प्रकाश अर्यालले इन्सेकलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन र बिमामा साउन १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । ०८१ असार १० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सरकारले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा लागु गर्ने, दोस्रो चरणमा आगामी माघ १ गतेदेखि ३८ जिल्लामा र तेस्रो चरणमा ०८२ साउनदेखि ११ जिल्लामा लागु गरिने सूचनामा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले देशका २८ जिल्लामा साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन सेवा र स्वास्थ्य बिमाका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेसँगै कपिलवस्तु जिल्लाका सबैजसो ज्येष्ठ नागरिकहरू राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउने गरेका छन् । ०८१ जेठ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले ७७ ओटा जिल्लामै परिचय पत्र लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, सिन्धुली, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, कास्की, तनहुँ, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, सुर्खेत, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर रहेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार सकेसम्म सुगम र सहज रूपमा परिचयपत्र लिन सक्ने जिल्लामा पहिलो चरणमा गरिएको र ‘सकेसम्म नागरिकलाई सहज रूपमा फोटो खिच्ने र बायोमेट्रिक दिन सक्ने गरी व्यवस्थापन मिलाइएको’ जनाएको छ । राजपत्रमा उल्लेख भए अनुसार बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय वा ९० वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा भने परिचय पत्र नलिए पनि सेवा लिन बाधा पर्ने छैन ।
राजस्वसम्बन्धी व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी र कम्पनी दर्ता एवम् नवीकरणका लागि पनि आगामी साउनदेखि देशभर नै परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । बैङ्कि तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा घरजग्गा किनबेचमा भने आगामी माघ १ गतेदेखि परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
केही राजनीतिक दल र सरोकारवालाले तत्कालै परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न भन्दै समय थप गर्न अनुरोध गरेको, तयारी नै नभई परिचय पत्र अनिवार्य गरेर नागरिकलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले कुरा समेत उठाएका थिए । विभागले भने परिचय पत्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया आर्थिक वर्ष २०७५ मै सुरु भएको भन्दै लागु गर्न ढिलो गर्न नहुने तर्क राख्दै आएको छ । विभागले २०७७ मा वडा–वडामा गएर परिचय पत्रका लागि तीन महिनासम्म अभियानकै रूपमा फोटो खिचाएको थियो । त्यसका लागि १ हजार जना नागरिक परिचालन गराएर डाटा समेत लिइएको थियो ।
अहिले पनि ४ सय ३७ स्थानमा टोली खटाएर फोटो खिच्ने, हराएको नम्बर खोज्ने र कार्ड वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । विभागका अनुसार मुलुकभर करिब डेढ करोड नागरिकले परिचय पत्रको फोटो खिचाइसकेको तथ्याङ्क छ । तर लामो समय बितेकाले परिचय पत्र नम्बर हराएको, मोबाइलमा आएको म्यासेज डिलिट भएकाले कार्ड लिन समस्या परेको विभागले जनाएको छ । उनीहरूको सहयोगका लागि पनि नम्बर खोजी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकले भदौ मसान्तसम्म आफ्नो भत्ता कार्ड नवीकरण गर्न सक्ने भएकाले त्यतिबेलासम्म २८ जिल्लामा केही समस्या भएमा हल गरिने सूचना मार्फत उल्लेख गरेको थियो ।
