कुनै व्यक्ति अन्यायमा पर्यो भने न्यायको खोजीमा प्रहरी, प्रशासन र अदालत पुग्छन् । तर, जिल्लाको एक नागरिकको नाम मिलेकै आधारमा एक वर्ष जेलमा बस्न पर्यो ।
एक निर्दोष व्यक्तिले एक वर्ष जेल जीवन बिताउनु पर्यो। यसरी न्याय निरुपणमा भएको गम्भीर त्रुटिले बिना कुनै अपराध नागरिकले जेल जीवन बिताउनु परेको छ।
यस्तो छ घटना
मनाङ जिल्लाको खुङ्गा गुरुङले जिल्ला अदालत मनाङमा ज्यान मार्ने उद्योगमा डोल्पा जिल्लाको साविक छार्का गाविस–८ घर भई हाल मनाङ जिल्लाको टंका गाविस–७ बस्ने पेम छिरिङ गुरुङ घटनमा संलग्नता रहेको बताउँदै मुद्दा दायर भयो ।
मनाङ जिल्ला अदालतबाट पनि ०७७ चैत १ गते पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा एकै व्यक्ति भनी दोषी ठहर गरियो। उहाँलाई १० वर्ष कैद सजायको फैसला सहित ३ लाख ५० हजार रुपियाँ जरिबाना तोकियो। पेम्बासँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायीका अनुसार उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित डोल्पाको कुनै एक व्यक्ति मनाङमा गिरफ्तारमा पर्यो र उक्त व्यक्तिले फलानो व्यक्ति डोल्पाको हो भनी बयान दिएपछि मनाङ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि डोल्पामै लेखी पठायो ।
सोही पत्रका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पनि कुनै तथ्य जाँच नगरी ०८० असार २४ गते दुई दिन अघिको पक्राउ पुर्जी थमाउँदै उहाँलाई गिरफ्तार गर्यो। गिरफ्तार गर्नेबित्तिकै कारागार चलान गरियो। गिरफ्तारका क्रममा प्रहरीले नागरिकता जफत गरी नागरिकता सम्बन्धमा थप बुझ्न सदरमुकाम जानुपर्छ भनेको विषय सर्वोच्च अदालतमा दिइएको जाहेरीमा उल्लेख छ । पेम्बा आफू मनाङ कहिल्यै नगएको बताउँछन्। आफू उक्त मुद्दामा कहीँ कतै पनि नजोडिए पनि झन्डै एक वर्ष कैदी जीवन बिताउन बाध्य पारिएको भन्दै दुखेसो गर्नुभयो ।
हाल छार्काताङसोङ गाउँपालिका–४ ठेगाना भएका ४० वर्षीया पेमले नाम मिलेकै आधारमा एक वर्ष जेल जीवन बिताए। आफू निर्दोष भएर पनि अदालत, प्रहरी र कारागारको गम्भीर त्रुटिले एक वर्ष अनाहकमा कैद हुनुपरेको भन्दै आफ्नो मानव अधिकार हनन् भएकाले राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको माग छ। पेम्बाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाबाट ०५९ साल वैशाख २२ गते जारी भएको नागरिकता र मतदाता परिचयपत्रमा समेत नाम पेम्बा बुढानै छ ।
यसरी खुल्यो घटना
ठूलीभेरी नगरपालिका–३ बस्दै आएकी अधिवक्ता अनिता तिमिल्सिना अर्को कुनै मुद्दाको कामको सिलसिलामा कैदी बन्दी भेट्न जिल्ला कारागार डोल्पा पुग्नु भयो। कुराकानीका क्रममा अन्य कैदीबन्दीहरूबाट बिना कसुर एक जना जेलमा थुनिरहेको कुरा उहाँले सुन्नुभयो । उतिखेरै सोही व्यक्तिलाई उहाँले भेट्नु भयो ।
पेम्बाबाट सबै कुरा बुझिसकेपछि ठूलो अन्यायमा परेको महसुस उहाँलाई भयो र सोहीअनुसार कानुनी सहायताका लागि सहजीकरण गर्नुभयो । ‘एक कानुन व्यवसायीको हिसाबमा मैले सबै कानुनी सल्लाह दिएँ’, अधिवक्ता तिमिल्सिनाले भन्नु भयो ।
डोल्पाबाट सबै प्रमाण जुटाएर जिल्ला अदालत डोल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पा र जिल्ला कारागार कार्यालय डोल्पालाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्न सहयोग गर्नुभयो ।
सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले पनि प्राप्त मिसिल प्रमाणमा कहीँ कतै पनि पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा उल्लेख भएको नदेखिएको भन्दै मनाङ जिल्ला अदालतको फैसला उपर उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै ०८१ असार १० बदर गरिदियो। निज व्यक्ति पेम गुरुङ नभई पेम्बा बुढा भएको र उनी उक्त मुद्दामा कहीँ कतै नजोडिएको भन्दै कैद मुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भयो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार पेम्बा ०८१ असार ११ गते जिल्ला कारागार डोल्पाबाट छुटेका छन्। पेम्बाका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना, भुवन निरौला र ज्योति बानियाँले बहस गरेका थिए भने विपक्षीको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस गरेका थिए।
यस्तो छ पेम्बाले सर्वोच्चमा दिएको निवेदनको अंश
(१)डोल्पा साविक छर्का गा.वि.स वडा नं ८ घर भई हाल जिल्ला टंकी मनाङ गा.वि.स वडा नं ७ बस्ने पेम छिरिङ गुरुङ समेत भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा कैद र जरिवाना तोकिएको व्यक्ति भनी पेम छिरिङ गुरुङ भन्ने पेम्बा बुढा नाम भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले लेखेको गैर कानुनी पत्रको उचित मूल्यांकन विश्लेषण नगरी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालत डोल्पाले सोही मिति २०८०।३।२४ मा मलाई कैद ठेगिएको भनी कारागार कार्यालय डोल्पालाई लेखेको पत्रका आधारमा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय डोल्पाले गरेको थुना नितान्त गैरकानुनी भएकाले उक्त कामकारबाही बदरयोग्य भएकाले बदर गरी मलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ।
(२)म पेम्बा बुढालाई उनाउँको व्यक्ति पेम छिरिङ गुरुङको नाउँको लगत ठेगी कैदमा राख्नु आफैंमा गैर संवैधानिक गैरकानुनी मात्र नभई मेरो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन गर्ने कार्य प्रत्यर्थीहरूबाट भएको छ । वास्तविक वतन समेत मलाई सोधी मेरो नागरिकता आफू साथ जफत गरी मेरो नामको कैर्दीपुर्जी भिराई कैदमा राखिएकाले उक्त कैद प्रवृत्त भावनावाट प्रेरित पूर्वाग्रहपूर्ण र फैसला कार्यान्वयन मनोमानी स्वछन्द रूपबाट गरिएकाले निरन्तरता पाउन सक्दैन। मलाई पक्राउ गरी कैदमा राख्ने कार्यबाट राज्यबाट प्रदत्त तमाम आधिकारिक प्रमाणहरूको पूर्णत बेवास्ता भएको संविधान कानुनी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तको उपहास भएकाले मलाई कैदमा राख्न प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही गैरकानुनी भएकाले वदर गरि गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३२ बमोजिम मलाई फैसलाको सूचना र नक्कल नदिनु पर्नाको कारण समेत छैन। यसरी उनाउ व्यक्ति पेम छिरिङ गुरुङलाई कैद गर्ने र निजबाट जरिवाना असुल गर्ने फैसला भएको भन्ने आधारमा निर्दोष एवं बेकसुरको व्यक्ति म निवेदकलाई कैद ठेग्ने गरी प्रत्यर्थीहरूबाट गरिएको पक्राउ पुर्जी तथा थुनामा राख्ने काम कारबाही सर्वथा गैरकानुनी भएकोले वन्दि प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी पाउँ।