आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार सेवामा राख्नु पर्ने माग राखी विगत आठ दिनदेखि अनसनरत डा. महेशकुमार गजुरेलको स्वास्थ्य अवस्थाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुगमन गरेको जनाएको छ ।
अनुगमन टोलीले डा. गजुरेल र सम्बन्धित वार्ता टोलीका सदस्यहरूसँगको वार्ताको प्रगतिलगायत विविध विषयमा समेत जानकारी लिएको आयोगद्वारा असोज १८ गते जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘त्रिविवि र नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सम्झौताअनुरूप त्रिविविमा प्राध्यापनरत सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार सेवामा नियुक्ति गरियोस् भन्ने एक बुँदे माग राखी असोज ११ गतेदेखि अनसनरत डा. गजुरेलको स्वास्थ स्थिति जटिल बन्दै गएको पाइएको छ ।’-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ साल भदौ ३१ गते गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न त्रिविविलाई पत्र पठाएकोमा हालसम्म पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बुझिएको आयोगले जनाएको छ । ‘सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार र आंशिक प्राध्यापक सङ्घवीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ । सो सम्बन्धमा आयोगले आजै समस्या समाधान तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।’-विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आमरण अनसन जस्तो गम्भीर विषयले समस्यालाई झन् जटिलतातर्फलैजाने कुरालाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानको लागि वार्तालाई र्सार्थक बनाउन तथा डा. गजुरेलको जीवन रक्षा गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।