सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेपनि कोशी प्रदेशमा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएको छ ।
नेपाल सरकारले बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रर्वदन गर्नका लागि बाल अधिकार संरक्षण, सम्वर्दन र प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्याविधि २०७९ मङ्सिर १८ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
नेपालको संविधान तथा बालबालिकासम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारले कार्यविधि गरेको छ ।
बाल बचाऊ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको पूर्ण कार्यान्वयन गरी स्थानीय तहहरुलाई बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य छ ।
नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वर्दन तथा प्रवर्दनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा बालबालिका सम्बन्धी कार्याविधि निर्माण र तिनको कार्यान्वयन नपर्दा बालमैत्री स्थानीय शासनको उद्देश्य गतिहीन भएको बताउनु भयो ।
अधिकारीले प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये चैत तेस्रो सातासम्म ८३ ओटा स्थानीय तहले कार्यविधि, ४२ ओटा स्थानीय तहले बाल अधिकार समिति र ६१ ओटा स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी तोकेको बताउनु भयो ।
तर कोशी प्रदेशका १ सय ३७ ओटा स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले कार्यविधि बनाउन नसकेका कारण बालमैत्री स्थानीय तह बनाउने सरकारको उद्देश्य गतिहीन भएको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।
ओखलढुङा प्रतिनिधि सरस्वती बानियाका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणलाई प्राथमिकतामा नराखेको पाइएको छ । बालबालिकाको क्षेत्रमा गरिएका व्यवस्था अनुरुपको कार्य सम्पादनमा स्थानीयहरुको चासो कम रहेको इन्सेक अनुगमनका क्रममा पाइएको हो ।
जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरुले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । आठ स्थानीयतहमध्ये तीनओटा स्थानीय तहले मात्र बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेका छन् ।
सिद्धिचरण नगरपालिकाकाले हालसम्म नगरभित्रबाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । १२ ओटा वडामध्ये ६ ओटा वडामा बालक्लव गठन गरिएको नगरपालिकाको महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण उप–शाखाकी महिला विकास निरीक्षक कल्पना आचार्यले बताउनु भयो । मोलुङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ ।
आठ ओटा स्थानीय तह रहेको गाउँपालिकामा बालक्लव गठनको कार्य भइरहेको बाल कल्याण अधिकारी मित्रमिनु ढकालले बताउनु भयो । बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि बनिसकेको ढकालको भनाइ छ । जिल्लाको लिखु गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्तिगर्न सकेको छैन ।
महिला तथा बालबालिका शाखाको लागि छुट्टै कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत द्रोणकुमार धमलाले बताउनु भयो । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेको छ । गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि बनाएको बाल कल्याण अधिकारी चम्पा राईले बताउनु भयो । चम्पादेवी गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।
कल्याण अधिकारीको नियुक्ति लगायतका प्रक्रिया अघि बढाइने गाउँपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख रामजी दाहालले बताउनु भयो । खिजिदेम्बा गाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गरेको छ । बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति भएपनि कार्यविधिले समेटका विषयवस्तुमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुशिला तामाङले बताउनु भयो ।
गाउँपालिकाले बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि पास गरेको छ ।सुनकोशीगाउँपालिकाले बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । बालअधिकार संरक्षण सम्बन्धी कार्य विधि निर्माणका लागि छलफल भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामकुमार कार्की बताउनु भयो । चिशंखुगढी गाउँपालिकाले बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारणाले तय गरेका विषयलाई अघि बढाउन सकेको छैन ।
बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ति, स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बालकोष स्थापनालगायतका कार्यलाई अब अघि बढाउने योजना रहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकमणि खनालले बताउनु भयो । जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले हालसम्म बालकोष स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।
उदयपुर प्रतिनिधि राकेश नेपालीका अनुसार जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा २ मा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान भएता पनि जिल्लाका आठ ओटा स्थानीय तहमध्ये ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका र बेलका नगरपालिकामा मात्रै स्थानीय बालअधिकार समिति गठन गरिएको छ ।
समिति गठन भएका स्थानीयहरुले पनि बाल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका छैनन् । ताप्ली गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष धनामाया मगर, रौतामाई गाउँपालिकामा वडा–४ का वडाध्यक्ष रवीन्द्रबहादुर खत्री र बेलका नगरपालिकामा उप प्रमुख जिरा राईलाई बालअधिकार समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६३ (१) बमोजिम बालबालिकालाई तत्काल उद्धार, राहत र पुर्नस्थापना गर्न तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने काम समेतका लागि बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने प्रावधान भएपनि जिल्लाको बेलका नगरपालिका, कटारी नगरपालिका र रौतामाई गाउँपालिकामा मात्रै बाल कोषको स्थापना गरिएको छ ।
त्रियुगा नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा हालसम्म बाल कोषको स्थापना गरिएको छैन । जिल्लाका त्रियुगा नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहहरुमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निमार्ण भएको पाइएको छ । ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ अन्तर्गत परिच्छेद–४ को ९ (१) ऐनको दफा ६१ र नियमावलीको नियम ८१ बमोजिम हुने गरी एक जना बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती गरिने छ भनिएको छ ।
जस अनुसार जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुमा बाल कल्याण अधिकारी तोकिएको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा सामाजिक विकास शाखामा कार्यरत अम्बिकाकुमारी चौधरी, कटारीमा महिला विकास निरीक्षक चतुरीमाया राई, चौदण्डीगढीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक रेनुकाकुमारी खड्का र बेलका नगरपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक ज्योती राईलाई बालकल्याण अधिकारी तोकिएको छ । रौतामाई गाउँपालिकामा महिला विकास निरीक्षक बबिता परियार, उदयपुरगढीमा सहायक महिला विकास निरीक्षक नविता निरौला, ताप्लीमा शिक्षा अधिकृत सञ्जुकुमारी दाहाल र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा सहायक महिला विकास निरीक्षक सुशीला सुब्बालाई बालकल्याण अधिकारी नियुक्त गरिएको छ ।
परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ । ऐनको दफा ६२ (१) मा स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्य तथा सेवा प्रवाह गर्नका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा बाल मनोविज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार बेलका नगरपालिकामा जानुका कार्कीलाई बाल मनोविज्ञको रुपमा नियुक्त गरिएको छ । ऐनको दफा ६२ (२) को उपदफा १ बमोजिम बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीयहरुमा बाल मनोविज्ञ र समाजसेवी नियुक्ति गरिएको छैन ।
सोलुखुम्बु प्रतिनिधि अञ्जु कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले बाल अधिकारको सम्मान गर्दै बालमैत्री स्थानीय तह बनाउनका लागि कार्यविधि जारी गरेको भएपनि जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन बन्न पुगेको छ । जिल्लामा बालमैत्री स्थानीय शासन अवधारण गतिहीन भएपछि स्थानीय बाल अधिकार समिति समेत गठन हुन सकेको छैन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को परिच्छेद–६ को ६० (१) मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेशको बालबालिका सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश बाल अधिकार समितिको व्यवस्था र प्रत्येक स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले तोकेको स्थानीय तहको सदस्यको अध्यक्षतामा ‘स्थानीय बाल अधिकार समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ । सोही ऐनको परिच्छेद–६ मा बाल अधिकार तथा बाल कल्याण सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्थाको ६१ मा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था उल्लेख छ । परिच्छेद–६ को ६१ (१) मा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न तथा बाल संरक्षण कार्य समेत गर्नका लागि स्थानीय तहमा एक जना बाल कल्याण अधिकारी रहनेछ भनिएको छ । तर जिल्लामा स्थानीय तहमा पूर्ण रूपमा ‘बाल अधिकार तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ बनाएर ०८० कात्तिकको अन्तिम सातासम्म लागू भएको छैन् । मन्त्री परिषदबाट ०७९ मङ्सिर ८ गते स्वीकृत भएतापनि स्थानीय तहले अझैसम्म लागू गरेका छैनन् । कतिपय स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी समेत नियुक्त गरेका छैनन् । तर जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले समिति गठन गरी बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्ने जनाएका छन् । नेपालको संविधानको धारा २२६ को उपधारा १, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० को उपदफा ३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहले बाल संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि बनाउनु पर्नेछ ।
खोटाङ प्रतिनिधि तारानाथ फुयलका अनसार जिल्लाका स्थानीय तहले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । एक ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिकाले बाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधी निर्माण गरेका छन् । बाल अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि ०७९ को परिच्छेद ४ मा सबै स्थानीय तहले बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्लाका चार ओटा स्थानीय तहले मात्रै बाल कल्याण अधिकारी नियुक्ति गरेका छन् ।