बालसुधार गृह, रुपन्देहीमा राखिएका बालकहरूको न्यूनतम बाल अधिकारको संरक्षण र बालन्यायका विषयमा ०८१ जेठ ३० गते उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट दायर गरिएको छ ।
भैरहवामा रहेको बालसुधार गृह मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको, बालसुधार गृह बालसुधार गृह जस्तो नभएर कालकोठरी जस्तो भएको भन्दै पिआइएल कानुन व्यवसायी समूह, वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेकका संयोजक भोला महत, अधिवक्ता लोकबहदुर शाह, अधिवक्ता विकाश आचार्य, अधिवक्ता विश्वजीत तिवारी, अधिवक्ता बलबहादुर चन्द, अधिवक्ता केवल सिंह थारु, अधिवक्ता सुरेश कुमार गौतम, अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बालसुधार गृह रुपन्देही भैरहवा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ, सिद्धार्थ नगरपालिका रुपन्देही, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, रुपन्देही, नेपाल सरकार जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाची, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तु, जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) लाई विपक्षी बनाएर जेठ ३० गते रिट दायर गरेको हो ।
रिट दायरमा भनिएको छ, ‘रिट दायर गर्दाको अवस्थामा बालसुधार गृहमा ९० जना बालकहरू रहेको र बालकहरू भनेपनि सबै उमेर समूहका व्यक्तिहरू एकै स्थानमा राखिएको, क्षमताभन्दा बढी बाल कैदीबन्दी राख्दा सुत्न बस्न र शौचालय जान पालो कुर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।’
सुधार गृहमा विगत दुई महिनादेखि कार्यालय सहयोगीको भरमा बालसुधार गृह सञ्चालनमा छ । सात जनाको दरबन्दी रहेको सुधारगृहमा अहिले एक जना कार्यालय सहयोगीको भरमा ९० जना बाल कैदीबन्दीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपरेको छ ।
बालसुधार गृहमा अध्ययन गरिरहेका बालकहरूलाई अध्ययनका लागी शिक्षकको व्यवस्था छैन, स्वास्थ्य उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मी र्छैनन्, बाल मनोविमर्शकर्ता छैन । क्षमताभन्दा दोब्बर राख्दा छाला सम्बन्धी रोग कुजीने, आँखा सम्बन्धी समस्याहरू झेल्नु परेको छ । बालकहरूको मनोसामाजिक अवस्था समेत एकदमै कमजोर छ ।
अधिवक्ता बसन्त गौतमले विद्यालय शिक्षा बिना, कुनै जीवन उपयोगी सिप विना सुधार सम्भव नहुने बताउँदै बालसुधार गृहमा शिक्षा, स्वास्थ्यको उचित व्यवस्थापन, खेलकुदका लागि आवश्यक खेल मैदान र खेल सामाग्री नहुनुले बाल सुधार गृहसुधार गृह नभएर काल कोठरीको रूपमा रहेकोले बालबालिकाको आधारभूत बालअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भए पनि राज्य चुकेकोले सम्बन्धित पक्षहरूलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको बताउनु भयो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठले बालसुधार गृह सुधार गृहभन्दा पनि यातना गृह जस्तो भएकोले बालकहरूको आधारभुत बालअधिकार उपभोगको अवस्था नाजुक रहेको, क्षमताभन्दा बढी बालकहरू बस्नु पर्दा बालकहरूको बसाई निकै कष्ठकर रहेको, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत बालअधिकारको संरक्षण र बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथ्यका आधारमा रिट दायर गरिएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी प्रावधान बमोजिम बालअधिकार तथा बालन्याय सम्बन्धी संरचना तथा संयन्त्रहरूको निर्माण, कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्न लगाई बालबालिकाको बालअधिकार तथा बालन्यायको अधिकारको संरक्षण एवम् प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मुख्य दावी रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले बालसुधार गृहमा इन्सेकले, मानवअधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायीहरू सहितको संयुक्त टोलीले पटक पटक अनुगमन गरेर सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिँदै आए पनि अवस्था उस्तै भएको, बालसुधार गृह सुधार गृहजस्तो बनाउन र संविधान, बालबालिका सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएकाले बालसुधार गृहका बालकैदीबन्दीहरूको बालन्यायका लागि रिट दायर गरेको बताउनु भयो । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई जेठ ३१ गते तोकिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकुल न्यायसकित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालबालिका सन्धी १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बाल अधिकारहरू र बाल न्यायसम्बन्धी संरक्षाणत्मक अधिकारका पनि उनीहहरू हकदार हुन् र तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपुर्ती गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व विपक्षी निकायको रहेको बताउँदै रिट दायर गरेको हो ।