कर्णाली प्रदेशमा शिक्षित भन्दा अशिक्षित महिला मातृ मृत्युदर बढी हुने गरेको पाइएको छ । राष्ट्रिय जनसङ्ख्या र आवास जनगणना, २०७८ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मातृ तथा प्रसवकालीन मृत्युदरमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा १ सय ७२ जना मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपालमा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा १ सय ५१ जनाको मृत्यु हुने गरेकोमा कर्णालीमा त्यो जनसङ्ख्या अनुपातमा १ सय ७२ जना मृत्यु हुने गरेको कर्णालीमा किशोर–किशोरी यौन तथा प्रजन स्वास्थ्य विषयमा जानकारी आवश्यक रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत दिपा भट्टराईले बताउनु भयो ।
‘नेपालमा सबैभन्दा बढी मातृ मृत्युदर लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको छ । जहाँ एक लाखमा २ सय ७ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसभन्दा पछि कर्णालीमा हुने गरेको छ ।’ जनगणना अनुसार कर्णालीमा हरेक वर्ष जीवित जन्म ३१ हजार ३ सय २३ हुने गरेको भएपनि प्रजनन उमेर समूहका ६ सय ५७ जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको मातृ मृत्यु अनुपात १ सय ७२ जना रहेका छन् ।
जिल्लागत तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मातृ मृत्यु दर अनुपातमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतमा १० जना हुने गरेको छ । सबै भन्दा कम जुम्ला जिल्लामा हुने गरेको र त्यहाँ १ जनाको मृत्यु हुने गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, डोल्पामा तीन जना, मुगुमा दुई जना, हुम्लामा चार जना, कालीकोटमा ६ जना, दैलेखमा ६ जना, जाजरकोटमा ८ जना, रुकुमपश्चिममा ६ जना र सल्यानमा ८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।
मृत्युदर कर्णाली प्रदेशमा शिक्षित भन्दा कम शिक्षितमा बढी मातृ मृत्यु दर रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा कहिल्यै विद्यालय नगएको वा थाहा नभएकोहरुमा २८ प्रतिशत मातृ मृत्युदर रहेको छ ।
१ कक्षादेखि ८ कक्षासम्म पढेका २२ प्रतिशतमा मातृ मृत्युदर रहेको छ । कक्षा ९ देखि १२ कक्षासम्म पढेका ५० प्रतिशत मातृ मृत्यु दर रहेको छ । स्नातक वा त्योभन्दा माथि पढेका महिलामा मातृ मृत्युदर शुन्य रहेको छ ।
कर्णालीमा २० वर्षदेखि २४ वर्षका उमेरमा विवाह गर्ने ३० प्रतिशत, १८ वर्षको उमेरमा विवाह गर्ने २७ प्रतिशत र १५ वर्षको उमेरमा विवाह ६ प्रतिशत महिलाले गर्ने गरेका छन् ।
२० वर्षदेखि २४ वर्षका बढी मृत्यु
कर्णालीमा हुने मातृ मृत्युमा उमेर समूह अनुसार २० वर्षदेखि २४ वर्ष उमेरका बढी मृत्यु हुने गरेको छ ।
मातृ मृत्यु अनुसार कर्णालीमा २० वर्षदेखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३५ प्रतिशत मातृ मृत्यु दर रहेको छ । यो उमेर समूहको मातृ मृत्यु दर निकै डरलाग्दो अवस्था रहेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ नर्सिङ अधिकृत भट्टराईले बताउनु भयो ।
त्यस्तै, १५ वर्षदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका मातृ मृत्युदर २४ प्रतिशत, २५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेर समूहको मातृ मृत्युदर २२ प्रतिशत, ३० वर्षदेखि ३४ वर्ष उमेर समूहको मातृ मृत्युदर १३ प्रतिशत र ३५ वर्षदेखि ३९ वर्ष उमेर समूहको मातृ मृत्युदर ६ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तो छ रणनीति
मातृ मृत्यु दर घटाउन प्रदेश सरकार किशोर–किशोरी यौन तथा प्रजजन स्वास्थ्यका कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न नीति तथा रणनीति तयार पारेको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को परिच्छेद ६ मा स्वस्थ्य सेवाको पहुँच विषयमा बुदाँ नं. २७ मा महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै, प्रदेशमा बसोबास गर्ने महिलाहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम प्राप्त सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन, स्वास्थ्यको अधिकारको सुनिश्चितता गरिनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । त्यसैको २. उपदफा १ बमोजिमको अधिकार कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालयले नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गर्ने भनिएको छ । कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य नीति, २०७६ मा पनि बुदाँ नं. ६ नीति तथा कार्य रणनीतिहरुमा नीति ७.१२ सुरक्षित मातृत्व, बाल स्वास्थ्य, किशोरावस्थाको स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा प्रजनन सेवामा विकास र विस्तार गरी पहुँचमा सहजता ल्याइनेछ भनेको छ ।
त्यसको ७.१२.७ प्रदेशका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा किशोर–किशोरी मैत्री सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख वृषबहादुर शाहीले बताउनु भयो ।
‘त्यसैको ७.१२.१२ सरोकारवालासँगको सहकार्यमा एक विद्यालय एक नर्सको अवधारणा, स्वस्थ विद्यालय वातावरण, स्क्रिनिङ्ग तथा स्वास्थ्य परीक्षण, किशोरावस्था स्वास्थ्य सेवा जस्ता विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ भनिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकलाई समेटने रणनीति २०७७, उद्देश्य १ भौगोलिक विकटका कारण पहुँच बाहिर रहेका समुदायमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपभोग वृद्धि गर्ने रणनीति नं. ४ पहुँच नपुगेको समुदाय र बस्तीलाई प्राथमिकता दिइ विद्यालय नर्स कार्यक्रममार्फत स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’