तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वरत माओवादी र नेपाल सरकार बिच २०६३ मङ्सिर ५ गते वृहत शान्ति सम्झौता भए पनि म्याग्दीका द्वन्द्व पीडितहरुले राज्य र राज्यका निकायहरुबाट आवश्यक सहयोग तथा राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
१० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित बनेकाहरुले राहत र सहयोग नपाएको तथा पुर्नस्थापना समेत हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल म्याग्दीको आयोजना तथा नागरिक आवाज काठमाडौंको सहकार्यमा सम्पन्न द्वन्द्व पीडित महिलाहरुको सवालमा स्थानीय सरोकारवालाहरुको शान्ति वृत्त कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले यस्तो गुनासो गरेका थिए । पीडितहरुले देशमा तीन तहको सरकार भएर पनि द्वन्द्व बाट पीडित बनेको लामो समयसम्म आफूहरुले उचित राहत र क्षतिपूर्ति नपाएको बताएका थिए ।
द्वन्द्व पीडित अधिकार समाज म्याग्दीका अध्यक्ष भीमबहादुर रिजालले स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको पक्षमा काम नगरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले राज्यबाट पाउनुपर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लगायतका सेवा सुविधाबाट द्वन्द्व पीडितहरु वञ्चित हुनुपरेको समेत गुनासो गर्नुभयो । वास्तविक द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म पनि राहत, क्षतिपूर्ति र आर्थिक सहयोग पाउन नसकेको बताउँदै द्वन्द्व पीडितको नाममा आएको सहयोग तथा राहत टाँठा बाठा र पहुँच हुने तथा हुने खाने वर्गको हातमा पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
रिजाले आफ्नो छोरा गाउँमा मृत्यु भएका मानिसको सदगतका लागि मलामी गएर फर्कने समयमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीले हानेको गोली लागेर मृत्यु भएको बताउनुभयो । आफ्नो एक मात्रै छोरा गुमाएँको तर, त्यसको परिपुरणको सन्दर्भमा राज्यले खासै नसोचेको उहाँको आरोप थियो ।
रिजालले भन्नुभयो–‘मेरो आफ्नो पैत्रिक सम्पत्तिले गर्दा म तथा मेरो परिवारलाई खानलाउन समस्या नहोला तर युद्धकै कारण परिवारका सदस्य गुमाएर पीडित बनेकाहरुलाई हात मुख जोर्न सम्म कठिन छ, त्यस्तालाई राज्यले हेर्नु पर्ने हो ।’ ‘अचानोको पिर खुकुरीले जान्दैन’ भने जस्तै १० वर्षको युद्धको समयमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट पीडित बनेका द्वन्द्व पीडितहरुलाई मात्रै वास्तविक घटनाको जानकारी भएकाले अरुलाई पीडाको विषयमा त्यति जानकारी नभएको उहाँको भनाई छ ।
द्वन्द्व पीडितहरुले समाजमा आत्मसम्मान पूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, द्वन्द्व पीडितहरुलाई राज्यबाट परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्ने, उपचारका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, तीनै तहका सरकारले पीडितलाई राहत दिनुपर्ने, द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई अध्ययन तथा अध्यापनमा सघाउनुपर्ने, आर्थिक सहयोग एवं ऋण नपाएको जस्ता थुप्रै गुनासाहरु सुनाएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका उपप्रमुख डिलकुमारी खत्रीले द्वन्द्व पीडितहरु सबैले कानुन सम्मत आफ्नो हक, अधिकार पाउनुपर्ने हुँदा न्यायका लागि आवश्यक पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
मालिका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मीदेवी घर्तीमगर पुन र बेनी नगरपालिका– ८ का वडा अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्यले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट द्वन्द्व पीडितहरुलाई लक्षित गरेर विभिन्न सहयोग तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन भैरहेको बताउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडितहरुले आफ्नो पीडा सुनाउनु भएको थियो । उहाँहरुले द्वन्द्व पीडितको परिचयपत्र मात्रै प्राप्त गर्न पाए पनि राज्यले दिने सुविधाहरुमा आफ्नो पनि सहभागिता हुन सक्ने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।