रामेछापका द्वन्द्व पीडित महिलाले स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलालाई बेवास्ता गरेको गुनासो गरेका छन् ।
रामेछाप नगरपालिका–२ देउरालीकी यशोदा खड्का द्वन्द्व पीडित महिलाको बारेमा स्थानीय सरकारले कुनै चासो नदिएको बताउनुहुन्छ । स्थानीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम बनाउँदा समेत द्वन्द्व पीडित महिलाका कुनै कार्यक्रम नराखेको इन्सेक प्रतिनिधि सँगको भेटमा गुनासो गर्नु भएको छ ।
यसैगरी द्वन्द्वमा परिवारका दुई जना सदस्य गुमाउनुभएकी खड्काले स्थानीय सरकारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएको सात वर्ष हुँदा पनि पीडितको लागि कुनै काम हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
आफू सुरुदेखि न्याय र अधिकार प्राप्तिका लागि लडाइँ लडिरहेको भए पनि हालसम्म राज्यले न्याय नदिएको उहाँले बताउनुभयो । तथापि आफ्नो न्याय पाउने आशा नमरेको र लडाइँ लडिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिका–७ तिल्पुङकी द्वन्द्व पीडित सुशीला मुग्रातीको पनि गुनासो त्यस्तै छ । द्वन्द्वको बेलामा पति गुमाउनुभएकी सुशीला स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलालाई उपेक्षा गरेको बताउनुहुन्छ । ‘स्थानीय सरकारले द्वन्द्व पीडित महिलाका लागि कार्यक्रम बनाउन सक्छन् तर यसबारेमा स्थानीय सरकारले कुनै चासो दिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।
रामेछाप जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा मारिएका २ सय २४ जनलाई सरकारले सहिद घोषणा गरेको छ । अझै कतिपय त्यो सूचीमा समेत समावेश हुन सकेका छैनन् । बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग पारिएका र उनीहरूका परिवारको सङ्ख्या पनि त्यतिकै छ । तर स्थानीय सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूले गुनासो गरेजस्तै पीडितलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छैनन् ।