मोही हक कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका दाङका किसानहरूमाथि ०८१ जेठ २० गते प्रहरीले १० सेल अश्रुग्याँस प्रहार गर्दा १२ जना आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् ।
नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै गुठीपीडित किसानहरूले जेठ २० गते घोराहीस्थित जिल्ला मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयमा तालाबन्दीको प्रयास गरेपछि प्रहरीले १० सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामवन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी र आन्दोलकारीबीच झडप हुँदा १२ जना गुठीपीडित किसान घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेहरूमा घोराही उपमहानगरपालिका–१ का ३८ वर्षीय फूलमान चौधरी, सोही ठाउँका ३६ वर्षीय रुपनारायण चौधरी, २७ वर्षीय तुलसी चौधरी, २६ वर्षीया सुनिता चौधरी, २२ वर्षीय सुशील चौधरी, ५० वर्षीय दुर्गाप्रसाद चौधरी, लमही नगरपालिका–३ की ३३ वर्षीया गङ्गावती चौधरी, सोही ठाउँका ५० वर्षीय विष्णुप्रसाद चौधरी, ३२ वर्षीय सत्यनारायण चौधरी, लमही नगरपालिका–४ का ५२ वर्षीय देवराज चौधरी, लमही नगरपालिका–७ की ३६ वर्षीया कृष्णी चौधरी र घोराही उपमहानगरपालिका–१४ का ५५ वर्षीय महेन्द्र चौधरी रहेका छन् ।
घाइतेहरूको स्वास्थ्य उपचार राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, घोराहीमा भइरहेको छ ।
प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरी बन्दुकका नाल र कून्दा तथा लाठी प्रहार गरेको गुठीपीडित सङ्घर्ष समितिका सचिव प्रविण चौधरीले जानकारी दिनुभयो । प्रहरी हस्तक्षेपपछि कार्यालयमा तालाबन्दी नभए पनि गुठीपीडित किसानहरूले घोराहीस्थित मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् भने कामकाज ठप्प पारेका छन् । स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानहरूले मोहीको प्रमाण हुँदा पनि अधिकार नपाएको भन्दै ०८० फागुन ८ गतेदेखि चैत ७ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बसेका थिए ।
सरकार र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसान सङ्घर्ष समितिबीच ०८० चैत ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तापछि एकीकृत गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुन तर्जुमा गर्न अबिलम्ब प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो । अबिलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्ने वार्तामा सहभागी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नथालिएको भन्दै गुठीपीडित किसानहरूले जेठ २० गतेदेखि फेरी आन्दोलन थालेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष प्रभुराम चौधरीले बताउनु भयो । उनीहरूले मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयको काम रोक्ने बताएका छन् ।
मोही अधिकार पाएका स्वर्गद्वारी गुठीका ३ हजार ५ सय घरधुरी किसान ०६२ फागुन १४ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले भूमि अधिकारबाट वञ्चित भएका हुन् । स्वर्गद्वारी गुठी विशेष प्रकृतिको भन्दै सर्वोच्च अदालतले खण्डीकरण नगर्न नगराउन परमादेश जारी गरेको थियो । गुठीको १ हजार ५० विगाहा जमिन मध्ये ७ सय ५३.४ विगाहामा मोही कायम भएकोमा ३ हजार ५ सय घरधुरीका १६ हजार २ सय ६७ किसान आश्रित छन् ।
