काठमाडौ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाउने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा ०८१ जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा सो घोषणा गरेको हो । महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो ।
सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । ‘युवा महिला राष्ट्रिय महिला’ कार्यक्रम आयोजना अघि सार्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई रु १ अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताएका छन् ।
त्यस्तै महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको व्यावसायिक प्रोत्साहनका लागि चोभारमा बिक्री केन्द्र बनाइने, दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति उद्यमी पुरस्कार घोषणा गरिने र खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी वातावरण संरक्षणमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ । वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रम सञ्चालन गरी वन विनास तथा क्षयीकरणमा कमी ल्याईनेछ । कार्वन व्यापार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन उत्सर्जन न्यूनिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कार्वन उत्सर्जन न्युनिकरण तथा वनको दिगो व्यवस्थापनमार्फत घटेको कार्वन उत्सर्जन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफैँले वा निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ । कार्वन व्यापारबाट प्राप्त रकम जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा परेका समुदायको अनुकुलन क्षमता विकासमा उपयोग गरिनेछ । कोशी र कर्णाली प्रदेशको वन कार्वन आँकलन गरी रेड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले कैदीबन्दीको चाप घटाउन प्रोवेसन र प्यारोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । नुवाकोटमा निर्माणाधीन १ हजार ३ सय ७० जना क्षमताको कारागार सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको छ । ‘कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्य उल्लेख छ ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट ९८ प्रकारका औषधी तथा खोप र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउन रु.१ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।