कर्णाली प्रदेशमा औलोको जोखिम विगत चार वर्षको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने घटेको पाइएको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा आयातित र स्थानीय औलो सङ्क्रमणको जोखिम घट्दै गएको पाइएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिको तथ्याङ्कमा कर्णालीका सात जिल्लामा औलोका पोजेटिभ बिरामी भेटिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा चार जिल्लामा औलो सीमित भएको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
निर्देशनालयको तथ्याङ्क अनुसार मुगु, हुम्ला, कालीकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम, सुर्खेत र सल्यानमा औलोका बिरामी रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा चार जिल्ला सुर्खेत, कालीकोट, हुम्ला र मुगुमा मात्रै औलो पोजेटिभ देखिएको छ । जिल्लागत तथ्याङ्क अनुसार हाल हुम्ला र कालीकोटमा एक/एक, सुर्खेतमा २० र मुगुमा दुई गरी जम्मा २४ जनामा स्थानीय तथा आयातित औलो सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशभर स्थानीय औलो सङ्क्रमण पोजेटिभ एक जनामा मात्रै देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानबाट आएको भन्दा स्थानीय स्तरमै फैलिने सङ्क्रमणलाई जोखिम मान्ने गरिन्छ । यस्तै, कर्णालीका दुई जिल्ला हुम्ला र कालीकोटका चार वडा भने स्थानीय औलोको उच्च जोखिममा रहेको निर्देशनालयका फोकल पर्सन श्यामलाल आचार्यले जानकारी दिनुभयो । जसमा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ४ र कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाको २ नम्बर वडा छन् ।
यस्तै, मध्यम जोखिम भएका वडामा हुम्लाको अदानचुली वडा नम्बर २ र ३, चंखेली गाउँपालिका वडा नम्बर २, ताजाकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १, मुगुको सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ४ र ५, खत्याड गाउँपालिका र सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशभर चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म ३६ हजार ६ सय १३ जनामा मलेरियाको माइक्रोस्कोपी र आरडीटी दुवै जाँच गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कर्णालीमा औलो निवारणका लागि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औलोको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत नवराज कँडेलले बताउनुभयो ।
उहाँका अुनसार हरेक औलोका बिरामी तथा जोखिम क्षेत्रको १–३–७ (पहिलो दिन जानकारी, तेस्रो दिनभित्र खोज र सात दिनभित्र रोकथाम) पद्धति अनुरुप नियमित सक्रिय खोजविन भइरहेको छ ।
यस्तै, औलो रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जोखिम क्षेत्रमा आमा तथा गर्भवती महिलाका लागि कीटनाशक झुल वितरण गरिनुका साथै आवश्यकता अनुसार कीटनाशक विषादीसमेत छर्किने व्यवस्था गरिएको कँडेलले बताउनुभयो ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतले औलो निवारणका लागि विभिन्न रणनीति अवलम्बन गरेर काम गरिरहेको छ । जस अन्तर्गत प्रभावकारी निर्णय लिन औलोसम्बन्धी निगरानी र सूचना प्रणाली सुदृढीकरण गर्ने, औलोको जोखिम स्थानमा भेक्टर नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरी औलो सर्ने दरलाई घटाउने रणनीति निर्देशनालयले अपनाइरहेको छ ।
यस्तै, औलोका लागि गुणस्तरीय निदान तथा प्रभावकारी उपचारमा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने, सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका तथा प्रतिबद्धता र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्ने लगायतका रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक डा. रविन खड्काले बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य संस्थाबाट स्क्रिनिङ तथा परीक्षण, निजी, सरकारी तथा बहुनिकायलाई कार्यक्रम सम्बन्धमा स्थलगत अनुशिक्षा तालिम तथा अभिमुखीकरण, सीमा जोडिएका छिमेकी राष्ट्रसँग औलो निवारण सम्बन्धमा सहकार्यसमेत गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । तर, हिमाली जिल्लामा औलोका बिरामी देखिनु तथा आवश्यक प्रतिकारात्मक क्रियाकलापजस्तै खोजविन तथा विषादी छर्कन समयमा पुग्न कठिनाइ रहेको निर्देशक खड्काले बताउनुभयो । स्वास्थ्य संस्थामा मलेरिया जाँचमा कमी, औलो परीक्षण स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्राथमिकता नपर्नु, स्थानीय सरकारबाट औलोका लागि रणनीति र बजेट व्यवस्थापन कम प्राथमिकता हुनु औलो निवारण कार्यक्रमका चुनौती रहेको निर्देशक खड्काको भनाइ छ ।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने आयातित केसको समयमै व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ, औलो निवारण कार्यक्रमका लागि माग भए बमोजिम पर्याप्त आर्थिक स्रोतको अभाव रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा औलोसम्बन्धी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव तथा इन्टोमोलोजिष्टहरूको अभाव लगायतका चुनौतीले कार्यक्रम सोचे अनुरुप प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।