दलित र विशेष गरी दलित महिला तथा बालिकाहरूलाई जातमा आधारित विभेदमा तत्काल कारबाही आवश्यक रहेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले वैशाख २८ गते एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपालका सरकारी अधिकारीहरू जातीय विभेद घटनाका पीडितलाई संरक्षण प्रदान गर्न विफल भएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनले देखाएको हो ।
नेपाल तथा धेरै दक्षिण एसियाली देशहरूमा वंशमा आधारित विभेद हिन्दु धर्ममा जरा गाडेर बसेको कथित तल्लो जातिलाई “दलित” भनेर चिनिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जातमा आधारित विभेदका सबै स्वरूपहरूलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी दायित्व रहेको र नेपालको संविधानले समानता र गैर–विभेदको सिद्धान्तलाई प्रत्याभूत गर्नुको साथै छुवाछूत विरुद्धको ऐन ०६८, अनुसार समानताको अधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा विभेदलाई निषेध गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा वंश तथा जातमा आधारित विभेदसँग सम्बन्धित मानव अधिकार उलङ्घनमा रहेको दण्डहीनताको संस्कृतिलाई प्रतिवाद गर्न राज्यले पर्याप्त कार्य नगरेको, अधिकारीहरूद्वारा भएका प्रयासहरू अझै पनि अपर्याप्त र अपूर्ण रहेको, दलितहरू र खासगरी दलित महिला तथा बालिकाहरूको जीवन र मानव अधिकारको वास्तविक परिवर्तनमा परिणत नभएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको लैङ्गिकता, जातीय न्याय, आप्रवासी तथा शरणार्थी कार्यक्रम निर्देशक फर्नान्डा डोज कोस्टाले बताउनु भयो ।
दलित समुदायले सामान्यतया प्रहरी र न्याय प्रणालीलाई विश्वास नगरेको र प्रहरी अभिलेख अनुसार वर्षमा ३०–४० मुद्दामात्र जातीय छुवाछूत विरुद्धको ऐन अन्तर्गत दर्ता हुने गरेको जनाइएको छ ।