राज्यले अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन र नियमावली बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि ०८१ वैशाख १७ गतेदेखि काठमाडौँको शान्तिवाटिकामा अनिश्चितकालीन रिले अनशन बसेको नौ दिन हुँदा पनि माग सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
तनहुँ जिल्ला म्यादे गाउँपालिकाका दीपक भण्डारीलगायत १२ जनाले अपाङ्गतासम्बन्धी कानुन र नियमावली बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनको माग गर्दै रिले अनशन बसेका छन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र दिपक भण्डारीबिच २०८० चैत १४ मा सहमति भई २०८१ वैशाख १ गतेबाट नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार २०७७ को नियम १ को व्यवस्था बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवालाई कार्यान्वयन गर्ने भनियता पनि हालसम्म कुनै कार्यक्रम सरकार पक्षबाट अघि नसारिएकाले अनिश्चितकालीन अनशन सुरू गरेको दिपक भण्डारीले इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो । ‘हालसम्म पनि सरकारबाट हाम्रो माग सुन्न आउनु भएको छैन ।’– भण्डारीले भन्नु भयो ।
रिले अनशनमार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली २०७७ अनुसार पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकताको आधारमा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा तथा साङ्केतिक भाषा दोभासेको आर्थिक वर्ष ०८१/२०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अनिवार्य व्यवस्था गरी तुरुन्तै लागु गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यकता अनुसारका सहायक सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रबाटै निःशुल्क प्राप्त गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सेवा सुविधाहरूलाई स्थानीय तहमार्फत प्रदान गर्न नियमावलीको दफा ५ अनुसारको ‘सामुदायिक सहायता सेवा’ सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागु गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् ।
अनशनकर्ताहरूमा मेरुदण्डमा चोट लागेर अपाङ्गता भएका भण्डारीसँगै अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरू नरेश राना, लक्ष्मण राना मगर, कोषबहादुर थापा, प्रमीस दुरा, तुलसीराम श्रीपाल, केश गुरुङ, राजकुमार राना, दिलिप सापकोटा, प्रेम बुढाथोकी, भोजराज श्रेष्ठ र सिर्जना केसी रहेका छन ।
