१५ वर्ष अघि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ स्थित बसपार्कमा कालिकोट जिल्लाकाे साविक पाखा गाविस –४ का १८ वर्षीय युवक रजबहादुर मल्लको हत्या गरेर फरार रहेका महावै गाउँपालिका–४ का ४८ वर्षीय टाइगर भनिने पदमबहादुर रावतलाई प्रहरीले ०८१ वैशाख ९ गते भेरीगंगा नगरपालिका–१२ छिञ्चुबाट गिरफ्तार गरेको थियो । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रेष्ठको वैशाख २१ गतेको इजलासले पुर्पक्षका लागि जिल्ला कारागार पठाएको छ ।
भारतबाट वीरेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गर्दा छिन्चुबाट नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका डिएसपी वीरेन्द्रविर विश्वकर्माले बताउनुभयो । ‘यो धेरै वर्ष पहिलेको मुद्दा रहेछ, प्रहरीले विशेष निगरानीमा राखेर अनुसन्धान जारी राखेको थियो । अन्तत गिरफ्तार गर्न सफल भयौं,’ डिएसपी विश्वकर्माले भन्नुभयोे, ‘भारतमै लुकेर बसेका रहेछन्, नेपाल फर्किरहेको सूचनाको आधारमा गिरफ्तार गरेका हौं ।’
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको विषयलाई लिएर भएको विवादमा सुर्खेत स्थित जन नमुना माध्यामिक विद्यालयमा अध्ययनरत १८ वर्षीय मल्ललाई ०६५ फागुन २६ गते साँझ ८ बजेतिर हत्या गरी आरोपित फरार रहेका थिए । खुकुरी प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका राजबहादुरको देउती नर्सिङ्ग होम प्रालि सुर्खेतमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो ।
आरोपित तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनाको छैठौं डिभिजनमा कार्यरत लडाकु र माओवादी निकटको अखिल क्रान्तिकारीका कार्यकर्ताहरूले हत्या गरेको किटानी उजुरी मृतकका वुवा नन्दबहादुर मल्लले प्रहरीमा ०७९ साउन १३ गते दिनु भएको थियो ।
आरोपित सिंहसहित अन्य चार जनालाई मुद्दा नचल्ने
उक्त घटनाकाे आराेपित माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय अध्यक्ष पञ्चा सिंहसहित अन्य चार जनालाई मुद्दा नचल्ने भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले टाइगर भनिने पदमबहादुर राउत, नरेश सिंह भन्ने मेहरमान सिंहलाई मुद्दा दर्ता गर्ने र पञ्चा सिंह, बालकृष्ण सिंह, टंकबहादुर सिंह, वीरबहादुर सिंह मल्ल र अली कार्कीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सिंहविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितले दिएको उजुरीलाई आधार बनाउँदै सिंहसहित अन्यको विरुद्ध मुद्दा नचलाउने ०८१ वैशाख ४ गते निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त निर्णय सदर गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय सुर्खेतमा वैशाख १७ गते चिठी पठाएको थियो ।
जिल्लाले पठाएको उक्त निर्णयमा राय लेख्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले वैशाख २२ गते थप निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो । उनीहरूविरुद्ध मतियारको रूपमा पूरक अभियोग दायर हुनुपर्ने भन्दै जाहेरी दर्ता भएको देखिएको र पीडितका तर्फबाट नै पुनः अर्को निवेदन तथा कागज गर्दै उनीहरूको संलग्नता नदेखिएकाले आफूले लगाएको आरोप निराधार भएको भनी बयान समेत दिएकाले सोही आधार लिँदै जिल्लाले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको हो ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नविनकुमार भट्टले सिंहसहित चार जनाको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । उक्त कुरामा थप निर्णयका लागि आफूहरूले लेखेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।
उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि जिल्लाको उक्त निर्णयमा सहमत भएर मुद्दा नचल्ने राय लेखेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पठाएकाे छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट सदर भएमा उनीहरू विरुद्ध औपचारिक रूपमा मुद्दा चल्ने छैन ।