बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्र्तगत स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन नगरेपछि तत्काल कार्यान्वयन गर्न उच्च अदालत तुलसीपुर इजलाश, नेपालगञ्जका न्यायाधीश टङ्कप्रसाद गुरुङ र बसन्तराज पौडेलको संयुक्त इजलाशले ०८१ वैशाख १२ गते परमादेश जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहहरूले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले व्यवस्था गरे बमोजिम बाल अधिकार समितिको गठन गरी ऐन कानुनले तोकेको बालबालिका प्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने देखिएकोले सोको व्यवस्था गर्न परमादेश गरेको छ । अदालतले बालबालिकाको अधिकार, सम्मान संरक्षण, प्रबर्धन र परिपुर्तितर्फ प्रभावकारी कार्यहरू कार्यान्वयन नगरेको देखिँदा बालबालिका सम्बन्धी ऐन कानुनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरू पुरा गर्नेतर्फ आवश्यक सयंन्त्र बनाई प्रभावकारी कार्यान्यवन गर्न विपक्षीको नाममा आदेश गरेको हो ।
सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगञ्जको तर्फबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–७ निवासी काठमाडौँ स्कुल अफ ल पाँचौँ संकायमा अध्ययनरत जिज्ञाशा तिवारी र संस्थाका स्वयंसेवक नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–७ निवासी एञ्जिला ज्ञवालीले बाँके र बर्दियाका १६ ओटा स्थानीय तहलाई विपक्षी बनाई बालबालिका सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विश्वजीत तिवारी, राम कुमार दिक्षित, केवलसिहं थारु रिट निवेदिका जिज्ञासा तिवारी र ऐञ्जिला ज्ञवालीले बहस गर्नुभएको थियो । यसैगरी विपक्षी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट अघिवक्ता लोकबहादुर शाह, नरैनापुर गाउपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता बलबहादुर चन्द, बासगढी नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता विकास आचार्य, खजुरा गाउँपालिकाको तर्फबाट अधिबक्ता भानुभक्त रिजालले बहस गर्नु भएको थियो ।
स्थानीय तहले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ६० स्थानीय बालअधिकार समिति गठन, दफा ६१ मा बाल कल्याण अधिकारीको नियुक्ती, बाल कल्याण अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था र दफा ६२ मा स्थानीय तह अन्तर्गत समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ नियुक्ति समेतको व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्था रहे पनि हालसम्म बाँके र बर्दियाका कुनै पनि स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयन गरेको पाइँन्दैन । सोको तत्काल कार्यान्वयनका लागि अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै मुद्दा दायर गरिएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्रले बताउनु भयो ।