जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा बढी बन्दी भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । ३५ जना कैदी बन्दी क्षमता भएको कारागारमा ७७ जना कैदी बन्दी राख्नु पर्दा बसाई व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो ।
कारागार कार्यालय ०५० सालमा निर्माण भएको बन्दी सुधार गृहको क्षमता ३५ जनाको मात्र सोहि भवनमा अदालतको फैसलाले कैद तोकेका बन्दी हाल ७७ जना छन् । क्षमता भन्दा बढी बन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नु परेपछि समस्या भएको छ । महिलाका लागि बन्दी गृह नहुँदा जिल्लाबाट बाहिर जिल्ला पठाउनु पर्ने अवस्था छ । अहिले कारागारमा सात जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । बन्दी गृहको भवन पुरानो भनव क्षमता भन्दा बढी कैद सजाय पाएकालाई राख्नु परेपछि समस्या हुने गरेको कारागार प्रशासक चन्द्रबहादुर गिरीले जानकारी दिनु भयो ।
कारागार प्रशासक चन्द्रबहादुर गिरीका अनुसार पुरानो स्टमेट अनुसार निर्माण गरेको बन्दी गृह बाहेक अन्य भवन नहुँदा सबैलाई सोहि भवनमा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । नयाँ भवनका लागि मन्त्रालय र विभागमा सिफारिस गरिएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै क्षेत्र एउटै मन्त्रालयबाट काम हुने भएपछि प्राथमिकताको आधारमा सुधार हुदै आएको बताउनु भयो । गत कात्तिक १७ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पले बन्दी गृहको भवन बलियो भएका कारण भवनमा क्षति नभएपनि पर्खालमा क्षति पुगेको छ । मर्मत सुधारका काम हुदै गएको छ तर प्रर्याप्त छैन । महिलाको लागि छुट्टै बन्दी गृह नहुँदा जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था छ । जिल्लामा अहिलेका अवस्थालाई मध्यनजर गरी बन्दी गृहको भवन अति आवश्यक छ । सानो भवनमा धेरै बन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नु परेको छ । ३५ जना क्षमताको बन्दी गृहमा ७७ जना व्यवस्थापन गर्नु परेको उहाँले जानकारी दिनु भयो ।
कैदी बन्दी बिरामी भएपछि औषधि उपचारका लागि एक जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन सरकारले गरेको छ । सामान्य बिरामीलाई उपचार कारागारमै गरिन्छ जटिल रोग देखिएपछि जिल्ला अस्पताल र सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाण्डौ लिएर औषधि उपचार गरिएको छ । बन्दी बिरामी पर्दा कार्यालयका कर्मचारीलाई यातायातमा सहज बनाउन विगत एक वर्ष अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारागालाई दिएको भे १ झ २५९ नम्वरको महेन्द्र पिकअपको गाडी चालक नहुदाँ चौरमा थन्किएको छ । कैदी बन्दी बिरामी परेपछि भाँडाका गाडी प्रयोग गर्नु बाध्यता छ । सरकारले चालकको व्यवस्था गरेको छैन् कार्यालयमा प्रयाप्त बजेट नहुँदा गाडी कार्यालयको अगाडि थन्काउनु परेको छ । बन्दी गृह भवन प्रर्याप्त नभएपछि सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गर्दै आएको कारागार प्रशासक गिरीले बताउनु भयो ।