सबै प्रक्रिया पुरा भएकाले लालपुर्जाको आशमा रेसुङ्गा नगरपालिका-७ की माया विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो । दुई वर्षमा बल्ल निस्सा हातमा पर्यो । तर, लालपुर्जा पाउने बेलामा भूमि आयोग नै खारेज भयो । ‘प्रक्रिया पुरा गर्दागर्दै दुई वर्ष बित्यो । ‘निस्सा पाएपछि जग्गाको आशा पलाएको थियो । अब आयोग नै नभएपछि के पाउँला र खै’, विश्वकर्माले भन्नुभयो । रेसुङ्गा नगरपालिका-३ का जीत बहादुर घर्ति मगरको धेरै पुस्ता भूमिबिहिन थिए । थुप्रै पटकका आयोगमा प्रक्रियाको लागि निवेदन पनि दिनुभयो । तर, तत्काल खारेज हुँदा प्रक्रियाले पूर्णता पाएका थिएनन् । अहिले निस्सा समेत पाउनुभयो । जसले जीवन खुसी पनि दियो । तर, लालपुर्जाको लागि कति समय कुर्नुपर्ने हो पत्तो छैन् ।
गुल्मीमा राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत करिव २ हजार ६ सय भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गाको लागि विवरण सङ्कलन गरेका छन् । ०७८ भदौ ६ गते राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भएको थियो । जिल्लामा आयोग गठनसँगै जिल्लाका १२ स्थानीय तहका २ हजार ५ सय ९९ जना नागरिकले विवरण सङ्कलन गरेका छन् । जसमा भूमिहीन दलित ३ सय ८, भूमिहीन सुकुम्वासी २ सय ६१ र अव्यवस्थित बसोबासी २ हजार ३० गरी कुल २ हजार ५ सय ९९ लाभग्राही रहेका छन् । सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले विवरण सङ्कलन गरेको तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोग गुल्मीका विज्ञ सदस्य तिलाचन पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा निस्सा समेत वितरण भएको छ । विज्ञ सदस्य पाण्डेयका अनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरेर २ हजार ९३ जनाले निस्सा प्राप्त गरेका छन् । अस्थिर सरकारको चपेटामा आयोग परिरहेको छ । सरकार पुर्नगठन हुँदा खारेज हुने आयोगका कारण लाभग्राही समस्यामा छन् । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले निस्सा प्राप्ति पनि ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले आयोग खारेज नभएको भए केही समयमै लालपुर्जा वितरण गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनु भयो । पन्थीले नगरपालिकाको तर्फबाट आवश्यक काम पुरा भएकाले लालपुर्जाको चरणमा आयोग बनेर थप काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
आयोगका अनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीले ३ सय ४० वर्गमिटिर जग्गा र कृषि प्रयोजनका लागि ३ हजार वर्ग मिटर जग्गा पाउनेछन् । त्यसैगरी अव्यवस्थित बसोवासीहरूका लागि १ हजार वर्ग मिटर र कृषि प्रयोजनका लागि १० हजार वर्ग मिटर पाउने आयोगले जनाएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले दोहोरो रुपमा जग्गा नपाइने व्यवस्था छ । तर, (वन क्षेत्र, सार्बजनिक गौचरन, सडक) को कारण वितरण गर्न सकिने उपयुक्त जग्गा स्थानीय तहमा नभएको तत्कालीन राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले बताउनु भयो ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिका, मुसिकोट नगरपालिका र चन्द्रकोट गाउँपालिकामा जग्गा नापजाँचको काम गरिएको छ । चन्द्रकोटमा उपयुक्त जग्गा भेटिएको छैन । नापजाँजपछि पुर्जा प्रदान गर्ने अन्तिम चरणमा रुरुक्षेत्र गाउँपालिका नजिक छ । तर, लालपुर्जा वितरण सजिलो विषय होइन् । भुमिहिन दलित र सुकुम्बासीले जग्गा भोगचलन गरेर बसेको नभै अरुको घर जग्गामा बसेको र स्थानीय तह, वडाले जग्गा पहिचान नगरेकोले नापजाँच हुन अर्को समस्या रहेको अध्यक्ष मल्लले गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै आयोगका समितिमा साधन श्रोतको अभाव, कर्मचारी अभाव, काम गरेकालाई पनि सुविधा दिन नसक्ने कारण कार्यसम्पादन गर्न र जग्गा नापजाँच तथा पुर्जा वितरणमा समस्या रहेको अध्यक्ष ठकुरीको भनाई छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हक उपभोग सम्बन्धमा सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै हक धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा २५ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ । तर गुल्मीबासी संविधानले तोकेको यो अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।