बर्दिया अस्पताल, गु्लरियामा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन फागुन १६ गतेदेखि नहुदाँ बिरामीले सास्ती भोग्नु परेको छ । कुकुर, बिरालो लगाएतका जङ्गली जनावरको टोकाइबाट लाग्ने प्राण घातक रोग रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन नहुदाँ बिरामीले सास्ती भोग्नु परेको हो ।
रेविज रोग कुकुर, बिरालो, न्याउरी मुसा, स्याल व्वाँसो चमेराको टोकाईबाट लाग्ने रोग हो । रेबिज रोग शत प्रतिशत प्राण घातक रोग हो । यो रोग लागेपछि रोगको उपचार सम्भव छैन् । यसबाट बच्ने एक मात्र उपाय भनेको एन्टी रेबिज भ्याक्सिन हो । त्यहीँ भएर सरकारले अत्यावश्यक ठानेर रोग एन्टी रेविज भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
बढैयाताल गाउँपालिका-४ की १९ वर्षीया किसोरीको फागुन २८ गते रेविज रोगका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत गोर्कण गिरीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक २०७९/८० मा रेविज रोगका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत्र १ गतेसम्म ८ सय ९२ जना, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ हजार ९० जना, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ हजार ५ सय ७५ जना, आर्थिक वर्ष २०७/७८ मा १ हजार २ सय ९६ जना आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा 1 हजार ५८ जनालाई कुकुरले टोकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।
एन्टी रेविज भ्याक्सिन समयमा लुम्बिनी प्रदेश आपुर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खोप अस्पतालमा नपठाउँदा कुकुर बिरालो लगाएत जङ्गली जनावरले टोकेर आएका बिरामीहरू सुई नलगाई फर्कन बाध्य छन् भने बारबर्दिया नगर अस्पताल, बासगढी नगर अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन गरिएता पनि पर्याप्तमा छैन ।
बर्दिया अस्पताल, गुलरियामा कुकुरले टोकेर बिरामी रेबिज विरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि माग अनुसारको भ्याक्सिन नहुदाँ समस्या आउने गरेको अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर केशव न्यौपानेले बताउनु भयो ।
बर्दिया अस्पताल, गुलरिया वरिष्ठ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ड डाक्टर सुभाष पाण्डेले आपूर्ति व्यवस्थापन माग गरिएको भए पनि आपूर्ति व्यवस्थापन विभागमा भ्याक्सिन नभएकोले अस्पतालमा भ्याक्सिन अभाव भएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३५ मा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ मा “प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त हुने अधिकार हुने भनिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ मा “कुनै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन् भनिएको छ । तर अस्पतालमा एन्टी रेविज भ्याक्सिन नहुदाँ बिरामीहरू मौलिक हकबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ ।