भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाका-५ मानेभञ्ज्याङमा ०७२ सालको भूकम्पपछि पानीको मुहान सुक्दै गएका कारण स्थानीय खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । भूकम्पका कारण पानीको मुहान सुकेपछि ३ सय १६ घरपरिवारलाई लिफ्टिङ्ग गरी पानीको व्यवस्था मिलाइएको भएपनि नौ महिनायता धारामा पानी नआएपछि स्थानीय खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
तर, भोजपुरको रामप्रसादराई गाउँपालिकाका-५ मानेभञ्ज्याङका ३ सय १६ घरपरिवार नौ महिनायता खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । स्थानीयले उपभोग गर्दै आएको खानेपानी नौ महिनायता बन्द भएपछि मानेभञ्याङका स्थानीय समस्यामा परेका हुन् । यहाँका स्थानीयले पानी उपभोग गर्दै आएको पिखुवा खोला लिफ्टिङ्ग आयोजना अवरोध भएसँगै स्थानीय नौ महिनायता खानेपानीबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।
लिफ्टिङ्गमा समस्या आएपछि त्यसको समयमा मर्मत नहुँदा नियमित रूपमा पानी उपभोग गर्न नपाएको रामप्रसादराई गाउँपालिकाका-५ मानेभञ्ज्याङकी मन्दिरा तामाङले बताउनु भयो । खानेपानी उपभोक्ता समितिले महशुल तिर्न नसक्दा पानी तान्नको लागि पम्पमा जडान गरिएको लाइन ०८० असार महिनामा विद्युत् प्राधिकरणले काटी दिएपछि स्थानीय पानी उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको हो । खानेपानी उपभोक्ता समितिले व्यवस्थित रूपमा योजना सञ्चालन गर्न नसक्दा खानेपानीबाट वञ्चित भएको रामप्रसादराई गाउँपालिकाका-५ मानेभञ्ज्याङका स्थानीयको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिले महशुल बापतको ११ लाख रुपियाँ बढी रकम नतिरेको कारण नेपाल विद्युत् प्राविधिकरण भोजपुर वितरण केन्द्रले आयोजनामा जडान गरिएको विद्युत् लाइन काटी दिएको उपभोक्ता समितिका सचिव नगेन्द्र चौहानले बताउनु भयो ।
‘पानी सञ्चालनको क्रममा उठेको महशुल तिर्न नसक्दा विद्युत् काटिएको अवस्था छ’’ सचिव चौहानले भन्नुभयो,‘‘विद्युत् काटिदा स्थानीयलाई नौ महिनायता पानी खुवाउन सकेका छैनौँ । प्राधिकरणसँग पुनः विद्युत् जडानको लागि पहल गरिरहेका छौँ ।’’ बाँकी रहेको विद्युत् महसुल नतिरेसम्म लाइन जडान गर्न नसकिने भोजपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारी निरोज कोइरालाले बताउनु भयो । योजना सञ्चालनको क्रममा भएको खर्चको विषयमा हालसम्म समितिले स्थानीयलाई कुनै जानकारी दिन नसकेको शिक्षक तिलाचन तामाङ्गले बताउनु भयो । ‘‘उपभोक्ता समिति जिम्मेवार बन्न नसक्दा स्थानीय पानी खानबाट वञ्चित भएका छन्’’उहाँले भन्नुभयो,‘‘यो आयोजनालाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सबैले भूमिका खेल्न आवश्यक छ ।’’पानीको समस्याका कारण बालबालिका विद्यालय आउनबाट समेत वञ्चित भएको शिक्षक तामाङ्गको भनाइ छ ।
योजना सञ्चालनमा उपभोक्ता समिति गम्भीर नहुँदा स्थानीय पानीको मारमा परेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । समितिले यहाँ हुने गरेका समस्याको विषयमा कार्यालयसँग समन्वय नगर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विजय यादवले बताउनु भयो । यसअघि स्थलगत अनुगमन गरेर देखिएका समस्याको समाधानमा छलफल गरेको भएपनि समितिले खास चासो नदिएको प्रमुख यादवको भनाइ छ ।
तत्काल आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानमा पहल गर्ने वडा कार्यालयले जनाएको छ । खानेपानी कार्यालयसँग समन्वय गरेर हाल देखिएको समस्या समाधन गर्न भूमिका खेल्ने रामप्रसादराई गाउँपालिका-५ मानेभञ्याङका वडाध्यक्ष जगत चौहानले बताउनु भयो ।‘‘ खोलाको पानी वस्तीमा आउँदा स्थानीयमा उत्साह थपिएको थियो’’ वडाध्यक्ष चौहानले भन्नुभयो,‘‘ नौ महिनायता पानी नआउँदा स्थानीयमा निराशा छाएको अवस्था छ । उपभोक्ता समितिलाई सक्रिय बनाउँदै पानी नियमित सञ्चालनमा वडाले भूमिका खेल्छ ।’’
विगतमा पानीको खास समस्या नभएपनि ०७२ सालको भूकम्पपछि यहाँका मुहान सुक्दै गएपछि स्थानीयमा पानीको समस्या जटिल बन्दै गएको थियो । पानीका मुहान सुक्दै गएपछि यहाँका स्थानीयले गाउँबस्ती नै छाड्दै गएका थिए । स्थानीयको पानीको समस्या समाधान गर्न ३ हजार २ सय मिटर तल रहेको पिखुवा खोलाको पानी लिफ्टिङ्ग प्रविधिबाट बस्तीमा पुर्याइएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय भोजपुरको १० करोड ५० लाख रुपियाँ लागतमा पिखुवा खोला मानेभञ्याङ खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएको हो । पानीको समस्या रहेका यहाँका तीन सय १८ बढी घरमा धारा जडान गरिएको निर्माण उपभोक्ता समितिले जनाएको छ । विद्युत् महसुल बढी आउने गरेकाले स्थानीयवासीलाई बढी मार परेको रामप्रसादराई गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र राईले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले आयोजनाका कर्मचारीको तलवलगायत विषयमा केही आर्थिक सहयोग गरीरहेको उपाध्यक्ष राईको भनाइ छ । तर पनि सहज रूपमा योजना धान्न समस्या छ । ‘लिफ्टिङ्ग प्रविधि बढी खर्चिलो देखियो’, उपाध्यक्ष राईले भन्नुभयो ‘बढी महसुल उठ्दा स्थानीयलाई मार परेको अवस्था छ । एक परिवारले महिनामा १ हजार ५ सय रुपियाँ बढी तिर्नुपर्न अवस्था छ । यसमा विद्युत् प्राधिकरणले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
