स्थानीय न्यायिक समितिको काम कारबाही र न्यायसम्पादन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेपछि स्थानीय पीडितहरु जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै गएर उजुरी दिनेगरेको पाइएको छ ।
नौगाड गाउँपालिका–६ का २७ वर्षीया रेजिना ठगुन्नालाई ०८० असोज १३ गते २९ वर्षीय पति बिमल धामीले कुटपिट गरको भन्दै न्यायका लागि नौगाड गाउँपालिकास्थित स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी दिनुभएको भए पनि न्यायिक समितिले उजरीमाथि छानबिन नगरेपछि कात्र्तिक २० गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र, दार्चुलमा उजुरी दिनु भयो ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी दिएको झण्डै एक महिना बितिसक्दा समेत कुनै सुनवाई नभएपछि बाध्य भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपरेको पीडित रेजिनाले बताउनु भयो ।
न्यायिक समितिमा राजनीतिक नियुक्त भएर समिति बन्ने र राजनीतिक नेतृत्वबाट पीडितले खासै न्याय पाउन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
०७९ मङ्सिर १५ गते नौगाडकै कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका नौगाड गाउँपालिका–१ का बसन्ती ठगुन्नालाई जेठाजु जयराम ठगुन्नाले निर्धात कुटपिट गर्नु भयो । न्यायिक समितिमा न्याय पाउने अवस्था नभएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै उजुरी दिन बाध्य हुनुपरेको उहाँले बताउनु भयो ।
उहाँमात्र हैन जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहका पीडितहरुले पछिल्लो समय न्यायिक समितिमा नगएर प्रहरीमा नै उजुरी दिनेगरेको पाइएको छ ।
जिल्लाका नौ ओटा स्थानीय तह मध्ये लेकम, नौगाड, अपिहिमाल र मालिकार्जुन गाउँपालिकामा गठन भएका न्यायिक समितिहरुमा उजुरीको सङख्या न्यूनरहेको छ ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको यो अवधिमा एक ओटा उजुुरी दर्ता भएको छ । गत असोज ८ गते जग्गाको मात रकम बुझाउनेसम्बन्धी एउटा उजुरीबाहेक अरु उजुरी नआएको मालिकार्जुन गाउँपालिका न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक जनकराज अवस्थीले जानकारी दिनु भयो ।
न्यायिक समितिप्रति नागरिकको बुझाइ फरक भएकै कारण न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या न्यून रहेको उहाँले बताउनु भयो । गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा गत वर्ष तीन ओटा पतिपत्नीबीचको झगडा, दुई ओटा जग्गा विवाद र दुई ओटा ज्यालामजदुरी नदिएको गरी सात ओटा मात्रै उजुरीहरु दर्ता भएका थिए ।
लेकम र नौगाड गाउँपालिकामा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म न्यायिक समितिमा उजुरीको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । नौगाड गाउँपालिकामा हालसम्म दुई ओटा उजुरी दर्ताका लागि आएको भए पनि छलफलको माध्यमबाट सम्झाइ बुझाई गरी घर पठाइएको न्यायिक समिति संयोजक एवम नौगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जगतसिह ठगुन्नाले जानकारी दिनु भयो । कानुनी प्रक्रियामा जान झन्झटिलो मान्ने गरेकाले उजुरीको सङ्ख्या न्यून देखिएको संयोजक ठगुन्नाको भनाइ छ ।
अपि हिमाल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म लेनदेनसम्बन्धी एक, सम्बन्ध विच्छेदको एक र बहुविवाहको एक गरी जम्मा तीन ओटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक देवकी बोहराले जानकारी दिनु भयो । दर्ता भएका घटनाहरुमध्ये सम्बन्ध विच्छेद र बहुविवाहको मुद्दालाई अदालत पठाउने तयारी भइरहेको र नागरिकहरूको मन जित्नेगरी काम गर्न नसक्दा न्यायिक समितिको प्रभाव बढ्न नसकेको उहाँले बताउनु भयो ।
जिल्लाका दुई ओटा नगरपालिका शैल्यशिखर र महाकाली नगरपालिकामा पनि चालू वर्षमा तीन÷तीन ओटा मुद्दा परेका छन् । दुहुँ र व्याँस गाउँपालिकामा पनि एक÷ एक ओटा उजुरी आए पनि दर्ता भएका छैनन् ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम न्यून भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलामा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म महिला हिंसाका ८० बढि उजुरी आएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६ / ०७७ मा ४५ ओटा , ०७७ / ०७८ मा ३९ ओटा, ०७८/ ०७९ मा ७७ ओटा र ०७९ / ०८० मा ८२ ओटा उजुरी आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दार्चुलाका इन्स्पेक्टर ज्ञानेन्द्रबहादुर सिंहले बताउनु भयो ।
महिला हिंसा बाहेक लैङ्गिंक हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, यौन दुव्र्यवहार, जबरजस्तीकरणीका घट्नाहरु पनि प्रहरीमा आउने गरेका छन् । लेनदेनका कतिपय मुद्दा प्रहरीमा आए पनि सो मुद्दालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने गरिएको इन्स्पेक्टर सिंहले बताउनु भयो ।
महिला सञ्जाल, दार्चुलाका अध्यक्ष महिला अधिकारकर्मी गौरी बडालले स्थानीय न्यायिक समितिमा राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएका संयोजक र सदस्य हुने भएकाले निश्पक्ष रुपमा न्यायसम्पादन नहुने र राजनीतिक दबावमा मिलापत्र गर्न लगाइने भएको पीडितहरु न्यायका लागि प्रहरीमा जानेक्रम बढेको बताउनु भयो ।