आर्थिक अवस्था कमजोर भइ कानुनी प्रकृयामा जान नसकेकी १६ वर्षीया एक बालिकालाई मङ्सिर २८ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले कानुनी प्रकृयामा जानका लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ ।
पीडित बालिकाले आफूलाई बुवाले जबरजस्तीकरणी गरेपछि मुद्दा कानुनी प्रकृयामा रहेकोले आवतजावत गर्न र कानुनी शुल्कमा समस्यामा परेको बताउनुभयो । मुद्दाको लागि अदालतमा आवतजावत गर्दा आर्थिक समस्या भएपछि पीडितले आर्थिक सहयोगको माग गर्दै इन्सेकमा कात्तिक १९ गते निवेदन दिनुभएको थियो ।
निवेदनको आधारमा मानव अधिकार सहायता कक्षको कात्तिक २२ गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार नगद चार हजार पाँच सय रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त रकम स्थानीय जनप्रतिनिधि मार्फत हस्तान्तरण गरिएको हो ।
पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा लाग्ने निवेदन शुल्क, फोटोकपी र यात्राखर्च लगायतका शिर्षकमा सहयोग पुग्ने उद्देश्यले उक्त रकम सहयोग गरिएको संयोजक सुवेदीको भनाइ छ ।