जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तह बालविवाह न्यूनिकरणप्रति उदासिन देखिएका छन् । बालविवाह न्यूनिकरण कार्य स्थानीय तहको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन् । न बालविवाह बारेमा स्थानीय तह जागरुक छन् नत स्थानीय तहले कानुन बनाएर बालविवाह रोक्ने अभ्यास नै गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरु नै बालविवाह भइरहेको भोजभतेरमा सहभागि भएर बालविवाहलाई प्रत्साहीत दिने कार्य गरिररहेको साइपाल गाउँपालिका स्थानीय विरबहादुर बोहराले बताउनु भयो ।
अधिवक्ता मोहन दौल्यालले स्थानीय तह बालविवाह रोक्ने बिषयमा मौन देखिएको, बालविवाह न्यूनिकरण स्थानीय तहको प्राथमिकतामा नपरेको बालविवाह रोक्न कुनै योजना नभएको र जनप्रतिनिधिले बालविवाह अन्त्यका लाग कुनै पहल नगरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘न्यायिक समिति बालविवाहप्रति बेखबर छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह भइरहेका छन् । २० वर्ष मूनिका बालिका गर्भ चेक गराउन आउँदामात्रै बालविवाह गरेको पहिचान हुन्छ । बालविवाह अपराध हो भनेर सचेतना फैलाउन जरुरी छ । बालविवाह गर्ने गराउनेलाई कानुनी कारवाही पनि हुन नसकेको अवस्था छ । छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिउँ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न आवश्यक छ ।’
पत्रकार भुवनबहादुर सिंहले गाउँमा बालविवाहको अवस्था विकराल रहेको, जनप्रतिनिधि नै बालविवाहमा समावेश हुँदा बालविवाह गर्नेलाई हौसला मिल्ने गरेको र बालविवाह गर्दा हुने समस्या र कानुनी जटिलताका बारेमा जनप्रतिनिधि बेखबर देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘जनप्रतिनिधिलाई नै बालविवाहको कानुनी प्रक्रियाका बारेमा जानकारी दिन आवश्यक छ । यसो गरिएको खण्डमा मानै बालविवाह अन्त्यका लागि नीति निर्माण र योजना निर्माण हुनसक्दछ । बालविवाह दलित समुदाय र जनजातीहरु बस्ने समुदायमा बढी देखिन्छ ।’
साइपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले गाउँपालिका र बिभिन्न संघसस्थाहरुको साझेदारीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको भए पनि बालविवाह गर्नेको सङ्ख्यामा कमी नआएको बताउनु भयो ।
गाउँपालिका क्षेत्रमा सानै उमेरमा विवाह गर्नु अपराध हो भनेर सम्झाउने गरिएको भए पनि स्थानीयहरुले स्विकार नगरेका कारण समस्या उत्पन्न भएको र आफूहरु बालविवाह अन्त्यका लागि काम गरिरहेको उहाँले बताउनु भयो ।