छाउपडि कुप्रथा विरुद्धको निर्देशिका २०६४ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतलाई अक्षरस पालना गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।
अधिकारकर्मीहरू सम्मिलित शान्ति मालिकाका तर्फबाट साउन १२ गते महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालसमक्ष छाउपडी अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै सो रोकथामका लागि माग गरिएको हो ।
ध्यानाकर्षापत्रमा भनिएको छ-‘नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा विद्यमान कुसंस्कार, कुप्रथाका विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन र यथाशीघ्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तत्काल पहल गरियोस । छाउपडी जस्तो कुरितीजन्य हिंसाको दीर्घकालिन अन्त्यका लागि गर्न सकिने पहलका लागि उच्चस्तरिय समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरियोस ।’
त्यसैगरी शान्तिमालिकाले छाउपडीलाई सामाजिक जघन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरी गोठमा बस्न बाध्य गराउने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनको लागि कानुन निर्माण गर्न तथा त्यसो गर्ने व्यक्तिलाई सामाजिक बहिस्कार गर्न नीति बनाउनसमेत माग गरेको छ ।
शर्मिला कार्की, मीरा ढुङ्गाना, अमृता लम्साल, सम्झा श्रेष्ठ, मुना शिवाकोटी, राजेन्द्र महर्जनलगायतका अधिकारकर्मीले सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।