नेपालको चारदिने भ्रमणमा रहनुभएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, द्वन्द्वपीडितहरूको सरोकार र नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश लगायतका मापदण्डमा रहेर र शान्ति प्रक्रियामा बाँकि काम टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग ०८० कात्तिक १२ गते भेटवार्तापछि सम्बोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेसले पीडित परिवार र समुदायले समेत न्याय महसुस गर्ने गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बताउनु भएको हो ।
सम्बोधनका क्रममा गुटेरेसले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम र सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आगामी केही वर्ष नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुनेछन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायले पीडित, परिवार र समुदायमा शान्ति ल्याउन मद्दत गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको आदेश र पीडितको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी प्रक्रिया विकास गर्न र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्न तयार छ ।’
नेपाल भ्रमणमा आउनु पूर्व संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय प्रतिनिधिमार्फत द्वन्द्वपीडितका विभिन्न सञ्जालले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा आफूहरूलाई अन्याय भएको भनी द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपाल र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले अलग–अलग स्मरणपत्र बुझाएका थिए ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिवको वक्तव्यबारे इन्सेकलाई प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई स्मरण पत्र पठाउने मध्येका अधिकारकर्मी एवम् द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष सुमन अधिकारीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले नै चासो दिएर सङ्क्रमणकालीन न्याय छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन वक्तव्य मार्फत सरकारलाई भनेकाले द्वन्द्वपीडितहरूले उठाएका मुद्दाहरू समेटिएर संसदमा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ (तेस्रो संसोधन) विधेयक, २०७९ पास हुने आशा पलाएको बताउनु भयो । अधिकारीले सरकार संवेदनशील भएर संक्रमणकालिन न्यायको विषय समाधान गर्ने बाटोमा हिँड्न राज्य तयार हुनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
त्यस्तै राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई स्मरणपत्र पठाउने संस्था गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव भागीराम चौधरीले राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा स्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्न नसकेको इन्सेक प्रतिनिधिलाई बताउनु भयो । चौधरीले कुनै पनि बहानाबाजी गरेर पीडितको न्याय प्राप्तिमा ढिलाइ गर्न नहुने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सरकारलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन दबाब दिनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घनमा ‘स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या’, ‘दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या’ मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेमा मुख्य दलहरूबीच विवाद रहेको छ । त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्व प्रभावितलाई सम्बोधनका साथै सजाय घटाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्थामा द्वन्द्वपीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी विधेयकमा सजायको प्रतिशत नै तोक्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नहुँदा के गर्ने भन्नेजस्ता विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीच लामो समयदेखि सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पास गर्ने प्रक्रिया संसदमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।