सिमकोट गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत स्थानीय तहका कर्मचारीले ‘पेनडाउन’ गरेपछि असोज २१ गतेदेखि अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द हुँदा सेवागा्रही मर्कामा परेका छन ।
कार्यालयमा असोज २५ गते पसलको सुचिकृत गर्न गएको तर सेवा नै बन्द गरिएको स्थानीय इसरा हमालले गुनासो गर्नुभयो । सेवा बन्द भएपछि खाद्यान्न कुपन कार्ड रुजु गर्न समेत नपाएको स्थानीय कुण्डला शाहीले गुनासो गर्नु भएको छ ।
दैनिक दिन गाउँपालिकाबाट उपलव्ध हुने विभिन्न सिफारिस लिन गएका स्थानीय सेवाग्राही रित्तै हात घर फर्कन बाध्य भएको अर्का स्थानीय पुर्ण बहादुर सिंहले बताउनु भएको छ ।
स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिका संयोजक सन्दीप रोकायाले पेनडाउन गरेर गाउँपालिकाको कामकाज थप्प पारिएको बताउनुभयो । हाललाई अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य कुनै पनि काम नगरिएको बताउँदै रोकायाले यो विरोध कार्यक्रम अनिश्चितकालीन रहने र माग सुनुवाइ नभए सबै प्रकारका कामहरू रोक्ने समेत चेतावनी दिनुभएको छ ।
उहाँले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृद्धि–विकासमा अनुदार हुन सरकार नमिल्ने बताउँदै निजामती कर्मचारीका नाममा विभेद गर्न नपाइने बताउनुभयो । संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, विना सहमति ७ सय ५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने लगायतका माग कर्मचारीले राखेका छन् ।
उक्त माग गर्दै सिमकोट गाउँपालिकाबाट हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेकका काम अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेपछि सेवाग्राही मारमा पर्दै आएका छन् ।
सो विषयमा गाउँपालिका अध्यक्ष विजय भण्डारीले कर्मचारीले नैतिक रुपमा केन्द्रको समर्थन गरे पनि अत्यावश्यकका काम भने गाउँपालिकाबाट भइरहेको बताउनु भएको छ ।