आयोगहरू आन्दोलनको बल र दवावमा बनेकाले आयोगहरूको प्रभावकारिता कम भएको लुम्बिनी प्रदेशका सभामुखको भनाई रहेको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नीति फाउण्डेशनको आयोजनामा असोज १२ गते बुटवलमा आयोजित संवैधानिक आयोग र लुम्बिनी प्रदेशका बिच अन्तरसम्बधः मानव अधिकार र कानुनी शासनकालागि छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख तुलाराम घर्तीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो ।
सभामुख घर्तीले ५ करोडको बजेट आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीको सुविधाका लागि र ५० लाख कार्यक्रमकालागि राखेको भन्दै ६ ओटा विशेष आयोगहरू बाहेक अन्य आयोगहरुको काम कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट नभएकोले आयोगहरू जागिर खानकालागि मात्रै भएको र अनावश्यक जनतालाई ऋणको भारी बोकाउनका लागि भएको धारणा राख्नु भयो ।
सभामुख घर्तीले राज्यको चाहानाले नभएर आन्दोलनको जगमा आयोग बनेकोले यसका लागि एउटा दवाव समूहले काम गरिरहेको भन्दै राष्टिय मानव अधिकार आयोगले १३ वटै आयोगहरूको नेतृत्व लिएर अगाडि बढनुपर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्तले मधेशका २२ ओटै जिल्लाका समस्याहरूको पहिचान गरेको र जनचेतनाको अभावका कारण रुपान्तरणमा समस्या देखिएको बताउनु भयो ।
अध्यक्ष दत्तले आयोगमा साधन श्रोतको अभावका कारण सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा आयोगहरूको औचित्व र आवश्यकता नभएको बताउनु भयो ।
थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरूको अधिकारलाई सम्बोधन गर्न आयोगको स्थापना भए पनि साधन, श्रोतको अभावका कारण आयोगले काम गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री चन्द्रकेश गुप्ताले समाजमा सचेतनाको कमी भएका कारण विभिन्न किसिमका समस्याहरू भएको र सबैभन्दा बढी पीडा मधेशी, मुस्लिम, सीमान्तकृत समुदायहरूले भोग्नु परेको भन्दै यस्ता विषयमा प्रदेश सरकारले सम्वेदनशीलरुपमा अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको अस्थीरताका र विषयगत समितीका सभापति चुन्न नसकेका कारण बैठक बस्न नसकेको भन्दै जनताका सरोकारका विषयमा प्रदेश सांसदहरूले बोल्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री विष्णुप्रसाद पन्थीले पुराना सबै कानुनहरु खारेज गरेर बर्तमान अवस्था सुहाउँदो कानुनहरू सहजरुपमा बनाउने र कानुन निर्माण गर्दा जनसहभागितामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले प्रदेश सभा सदस्यहरूले कानुन निर्माण गर्न भन्दा पनि बाटो बनाउने, पुल बनाउने जस्ता भौतिक विकासका काममा ध्यान जोड दिएको बताउनु भयो ।
लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका कानुन सचिव राजेन्द्र थापाले मानव अधिकार र कानुनी शासनसम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेशले गरेका निर्णय कार्यान्वयन र लुम्बिनी प्रदेश सरकार र संवैधानिक आयोगबिचको अन्तरसम्बन्धका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा समावेशितामा समस्या र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा दयनीय रहेको बताउनु भयो ।
इन्सेक केन्द्रिय कार्यालयका बरिष्ठ अधिकृत कृष्ण गौतमले संवैधानिक आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहकै सरकारका बिचमा समन्वय, सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताउदै सामाजिक संघ संस्थाहरूको भूमिका पनि महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।
गौतमले आयोग गठन गर्दैमा पूर्णता नहुने भन्दै आयोगको क्रियाशिलता, कामकारबाहीलाई संवेदनशील रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
नीति फाउन्डेशनका शोभाखर बुढाथोकीले आयोगलाई प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढाउन र मानव अधिकार संस्कृतिको विकासमा निर्माणकालागि प्रदेश सरकार र संवैधानिक आयोगहरूको सक्रिय हुनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोगहरू पीडितप्रति संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
अधिकारकर्मी रवि ठाकुरले आयोग नामको लागि मात्र भएकोले यसको प्रभावकारीता र क्रियाशीलता बढाएर लक्षित वर्गले अनुभूति गर्ने खालका काम गर्न आग्रह गर्दै लैगिंक समानता तथा समावेशीको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको बताउनु भयो ।