राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई लिएर नेपाल शिक्षक महासङ्घले ०८० असोज ३ गतेदेखि अनिश्चितकालीन रूपमा देशभरका विद्यालय बन्द गरी काठमाडौँमा सुरु गरेको आन्दोलन तथा प्रदर्शनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलद्वारा ०८० असोज ४ गते जारी विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन गराउन अनिश्चितकालीन रूपमा विद्यालय बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएकाले यसप्रति संवेदनशील बन्न आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा शिक्षकहरूको आन्दोलनले विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणालाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्न पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, सेवा सुविधा, नियमन लगायतका विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विभिन्न माग राखेर भइरहेको आन्दोलनको स्थलगत अनुगमन गरिरहेको समेत बताएको छ ।
आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाले आफ्नो वृत्तिविकासका साथै संस्थागत हकहितका लागि माग राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु, शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु मानव अधिकारको मूल्य मान्यता अनुकुल नै हुन्छ । तर आफ्ना माग सम्बोधन गराउन विद्यालय नै अनिश्चितकालीन रूपमा बन्द गरी पठनपाठनमा अवरुद्ध गर्नुले बालबालिकाको शान्तिपूर्ण वातावरणमा शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारको उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।’
कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासङ्घ लगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागहरूको सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ ।
आयोगले नेपाल पक्ष भएको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा २८ र २९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अनुबन्धसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६, नेपालको संविधानको धारा ३१ को मौलिक हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ ।
त्यसैगरी आयोगले कानुन निर्माणमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त छलफल तथा परामर्श गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई समयसापेक्ष बनाउन एवम् नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत शिक्षक समुदायले उठाएका न्यायोचित मागको सम्बोधन गर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।