सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको १५ वर्ष पुरा भइसक्दा समेत मुक्त हिलायहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ । सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको भए पनि धेरैजसो मुक्त हलियाहरू पुनर्स्थापनाको पर्खाईमा छन् ।
राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज, महासंघसँग सरकारले पाँच बुँदे सहमति गरेर हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि न्यायिक पुनर्स्थापना नहुँदा उहाँहरूको दैनिकीमा सुधार भएको छैन् ।
मालिकको खेतमा हलो जोतेर घरपरिवार पाल्दै आउनु भएका मुक्त हलियाहरूको पुनर्स्थापना हुन नसकेपछि पुनः मुक्त हलियाहरू साहुकै खेतमा हलो जोत्न बाध्य हुनुभएको छ ।
पुर्खौदेखि मालिकको खेतमा हलो जोत्दै आएको भए पनि पुनर्स्थापना प्याकेजमा आफू नपरेको दशरथचन्द नगरपालिका–८ का जगत लुहारले दुखेसो गर्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘अहिलेसम्म पनि हलिया परिचय–पत्र पाएको छैन् । पटकपटक निवेदन दिए । तर, परिचय–पत्र पाउन सकिएन् । कसैले पहल नै गरिदिएनन् । हलिया मुक्त गरिएको भए पनि गुजरा चलाउन नसकिने भएपछि अहिले पनि मालिकको खेतमा हलो जोतिरहेकै छु । म जस्तै छुट मुक्त हलियाहरूले मालिकको हलो जोत्न बाध्य छन् ।’
दशरथचन्द नगरपालिका–८ सिमल्लेक मुक्त हलियाबस्तीकी दुखा महरले प्रमाणीकरणमा परेको भए पनि सरकारले पुनर्स्थापनाका लागि दिएको सहयोग रकम पाउन नसकेको दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘घर भत्किने अवस्थामा छ । वर्षायाममा घर चुहिएर बस्न सकिदैन् ।’
मुक्त हलिया परिचय–पत्रका लागि धेरै पटक निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म पनि परिचय–पत्र पाउन नसकेको दशरथचन्द नगरपालिका–८ मुक्त हलियाबस्तीका लाटा महरले दुखेसो पोख्नु भयो ।
सरकारले पुनर्स्थापना नगरेपछि घर परिवार पाल्नै मुस्किल भएकाले मालिकको खेतमा हलो जोत्न बाध्य भएको दशरथचन्द नगरपालिका–९ का रामे महरले दुखेसो पोख्नु भयो ।
उहाँले भन्नु भयो– ‘सरकारले पुनर्स्थापना गरेन् । परिवार कसरी पाल्ने ? ऋण लिएको रकमको व्याज दिन नसकेपछि हलो त जोत्नु नै पर्यो ।’
बैतडी जिल्लामा २ हजार १ सय ४७ घरधुरीमध्ये १ हजार ५ सय ६८ घरधुरीले मात्र पुनर्स्थापना सहयोग रकम पाउनुभएको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनर्स्थापना कार्यदलको सिफारिसका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचय–पत्र दिएको छ । जिल्लामा अधिकांश छुट मुक्त हलियाहरू भए पनि कार्यदल खारेज हुँदा समस्या भएको छ ।
मुक्त हलियालाई परिचय–पत्रका आधारमा जग्गा खरीद, घर निर्माण र मर्मतकार्य गरी पुनर्स्थापना गर्न स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करोडौँ रूपियाँ आएने गरेको भए पनि स्थानीय तहमा आएको बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हलिया महासंघका पूर्व अध्यक्ष राजुराम भुलले बताउनु भयो ।
१५ वर्षसम्म पनि हलियाहरूको न्यायिक पुनर्स्थापना नहुँदा जिल्लामा हलियाको मुक्तिका लागि वोकालत तथा पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्थाको लगानी समेत खेर जान थालेको हलिया मुक्ति आन्दोलनका अगुवा रमेस कोलीले बताउनु भयो ।
जिल्लामा छुट मुक्त हलियाहरू पनि धेरै रहेको गुनासो आउन थालेकाले यससम्बन्धमा सरकारले नै ठोस नीति ल्याउनु पर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनु भयो ।
