व्यक्तिको जग्गा सुरक्षित गरिदिनु पर्ने राज्यले ५० वर्षदेखि व्यक्तिको नामको जग्गाधनी पुर्जा रोकिदिएपछि रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-१, भकाञ्जेका नागरिकहरू सम्पत्ति माथिको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् । उहाँहरूले आफ्नो जग्गालाई न आफ्नो भन्न पाउनुभएको छ, न किनबेच नै गर्न पाउनुभएको छ । भूमि माथिको अधिकार नागरिकको प्रमुख अधिकार हो । व्यक्तिको जग्गा सुरक्षित गरिदिने राज्यको दायित्व भएपनि भकाञ्जेबासीले जग्गा नापी भएको ५० वर्ष हुँदा पनि जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् ।
उमाकुण्ड गाउँपालिका-१ को साबिकको गुम्देल गाविसका स्थानीयले २०३१ सालमा नापी भएको जग्गाको अझैसम्म पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाएका हुन् । २०३१ सालमा नापी भई ०३४ फागुन ९ गते राजपत्रको सूचनामा रामेछापका ६४ जना जग्गाधनीको नाम जग्गाधनी पुर्जा पाउने सूचिमा प्रकाशित भएको थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि तत्कालै पाउनु पर्ने जग्गाधनी पुर्जा अहिले पनि त्यहाँका जग्गाधनीले पाउन सकेका छैनन् ।
उहाँहरूले पुर्जा पाउने गरी सूचना प्रकाशित भएपछि रामेछापको नक्सामा रहेको सो जग्गामा सोलुखुम्बु जिल्लाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्नुभएको थियो । सो विवादपछि बनी सकेको जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम पनि रोकियो । रोकिएको काम फेरी अघि बढेको छैन ।
रामेछापको सिमाना भकाञ्जे खोला, उत्तिसेघारी, दुधुले, पाडाफर्के हुँदै नुम्बुर हिमाल नक्सामा छ । आफ्नो दाबी नै नलाग्ने क्षेत्रमा सोलुखुम्बुले विवाद गरेर स्थानीयको जग्गामाथिको स्वामित्व अन्योलमा पारेको उमाकुण्ड गाउँपालिका-१ का वडाध्यक्ष ङावातिण्डु शेर्पाले बताउनु भयो । स्थानीयसँग राजपत्रमा प्रकाशित सूचना मात्र होइन २०३३ सालमा तिरो तिरेको रसिद पनि छ । उनीहरूले रामेछाप जिल्लामा नै सो जग्गाको तिरो बुझाएका छन् । सो आधारमा पनि उहाँहरूले जग्गाधनी पुर्जा पाउनु पर्ने वडाध्यक्ष शेर्पाको दाबी छ ।
अहिले जग्गाबाट दुगड ग्रुपले बनाइरहेको जलविद्युत आयोजनाले सडक खनेको छ । जग्गाधनी पुर्जा नभएकै कारण स्थानीयले मुआब्जा समेत पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीयलाई जग्गाधनी पुर्जा दिलाउनको लागि लगातार प्रयास गरिरहनुभएका उमाकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर सुनुवार सो जग्गा विवाद गर्नुपर्ने विषय नै नभएको बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय नक्सा र जग्गाधनीसँग भएको प्रमाणको आधारमा सो जग्गा रामेछापकै भएकोले पुर्जा दिनु पर्ने उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा एक पटक धेरै काम अघि बढेको भए पनि पछि फेरी रोकिएको उहाँले बताउनु भयो । गाउँपालिकाले यसको लागि अहिले पनि काम अघि बढाइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सम्पत्तिको हक उपभोग सम्बन्धमा सम्पत्तिसम्बन्धी छुट्टै हक धारा २५ मा व्यवस्था गरिएको छ । धारा २५ (१) मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुने” भन्ने व्यवस्था छ । तर भकाञ्जेबासी संविधानले तोकेको यो अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका छन् ।
