कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको भन्दै उच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भदौ ६ गते दर्ता भएको मुद्दामा भदौ ७ गते सुनुवाई गर्दै दीर्घकाल प्रभावका निर्णय नगर्न कोशी सरकारलाई आदेश दिएको हो ।
सरकार गठनका लागि लिइएको विश्वासको मतमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भदौ ६ गते दर्ता गरेको मुद्दामा कारवाही गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले भदौ ७ उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी प्रभाव पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न भनेको हो ।
कोशी प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नु भएका इस्राइल मन्सुरीले समेत भदौ ४ गते थापालाई विश्वासको मत दिएपछि एमालेले विरोध गरेको थियो ।
प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका व्यक्तिले संविधानअनुसार विश्वासको मत हाल्न नपाउने एमालेको तर्क छ ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले यो मुद्दालाई पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ। भदौ १५ गते अग्राधिकारसहित मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि पेशी तोक्न भनिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त थापाले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मञ्सुरीको मतसमेत जोडेर विश्वासको मत पाएको दाबी गरेपनि यो संविधान विपरीत भएको एमाले नेता हिक्मत कार्कीले बताउनु भयो ।
सभाध्यक्ष मञ्सुरीको मत नजोड्ने हो भने उद्धव थापाले विश्वासको मत नपाउने र उहाँ पदमुक्त हुनुपर्ने भएकाले आफूलाई संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग गरिएको कार्कीले बताउनु भयो ।
संविधानको धारा १६८ (३) मा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा पदमुक्त हुने र प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
