अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालयले गुराँस गाउँपालिका–८ का नवलसिंह खड्काको परिवार दुई वर्षदेखि विस्थापित भएको घटना सम्बन्धमा गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष टोपबहादुर बीसी, सोही वडाका अध्यक्ष दिपेन्द्र ओली, स्थानीय नागरिक र अन्य सरोकारवाला निकायसँग साउन ३० गते छलफल गरेको छ ।
विस्थापित परिरवारले घरमा बस्न पाउनुपर्ने कानुनी हक रहेको र यसका लागि स्थानीय सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले बताउनु भयो । पीडित पक्षले अदालतबाट न्याय पाइसक्दा पनि आक्रोश देखाइरहनु गलत हुने गाउँपालिका अध्यक्ष बीसीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
शिक्षक नगेन्द्रबहादुर बुढाको ०७८ भदौ २९ गते हत्या भएको घटनालाई लिएर उतिबेलादेखि मृतक शिक्षकका परिवार र आफन्तले आफूहरूलाई कुटपिट गर्ने, घरमा बस्न जाँदा मोसो दल्ने लगायतका दुर्व्यवहार गरी घरमा बस्न नदिएको भन्दै ६७ वर्षीय नवलसिंह सिंह खड्काले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दैलेखमा उजुरी गर्नुभएको थियो ।
शिक्षकका परिवारजन र आफन्तहरूबाट असुरक्षा महसुश गरी नवलसिंह, उहाँकी ६५ वर्षीया पत्नी डिलसरा खड्का, ३० वर्षीय कान्छो छोरा दीर्घबहादुर खड्का, २९ वर्षीया कान्छी बुहारी तुल्सी खड्का, १० वर्षीय नाति गणेश खड्का, आठ वर्षीया नातिनी तिर्सना खड्का, अदालतबाट सफाई पाई फर्किएका माइलो छोरा ३३ वर्षीय डम्बर खड्का, डम्बरका दुई छोराहरू अर्थात ९ वर्षीय नाति योगेश खड्का र ६ वर्षीय नाति डेविड खड्का समेत नौ जनाको परिवार दुई वर्षदेखि विस्थापित भएको छ । हाल उहाँहरूको परिवार बाँकेको कोहलपुरमा रहेको, परिवारका केही सदस्य रोजगारीका सिलसिलामा भारत गएको र बालबालिका मामाघरमा बसेको नवल सिंहले जानकारी दिनुभयो । गाउँमा रहेको करिब आठ रोपनी जग्गा दुई वर्षदेखि बाँझो रहेको नवल सिंहले बताउनु भयो ।
दैलेख जिल्ला अदालतले हत्या गरेको कसूरमा अहिले २८ वर्ष उमेर पुगेकी मुना राना खड्कालाई ०७९ चैत ८ गते जन्मकैद फैसला गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट कसूरदार मुनालाई जन्मकैद र मुनाका ३५ वर्षीय पति डम्बर खड्कालाई सफाई दिएको थियो ।
घटनाको बेला सुर्खेतमा रहेका मुनाका पति डम्बरले मोवाइल एसएमएसमा ‘भागेर आऊ म लुकाउने प्रयास गरौंला’ भनी म्यासेज गरेको आधारमा डम्बरलाई समेत हत्या अभियोगमा कारागार थुनामा राखिएको थियो । भावानात्मक हिसाबले पत्नीलाई जोगाउन कोशिस गरुँला भन्नू अपराधमा प्रत्यक्ष संलग्नता नठहर्ने भन्दै अदालतले डम्बरलाई सफाई दिएको थियो ।
विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापनाको विषयमा इन्सेकको टोलीले दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गगनबहादुर हमाल र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दैलेखका डिएसपी किशोर लम्सालको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
