१० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व पछि शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा समेत द्वन्द्वपीडितहरुको न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन ।
सुर्खेतको बराहताल—१ का ४६ वर्षीय गोरबहादुर विक २०५६ सालमा माओवादीको सशत्र द्वन्द्वमा होमिनु भयो । त्यहि कारण उहाँकी २३ वर्षीया पत्नी कमला विकलाई २०६१ साल फागुन महिनामा तत्कालिन राज्यपक्षले गिरफ्तार गरी बलात्कारपछि मरणसन्न हुनेगरी कुटपिट गरेपछि पत्नीको निधन भएको थियो । तर, अहिले आफु तत्कालीन माओवादी पार्टीको कर्णाली प्रदेश सदस्य विकले न्यायका लागि बारम्बार सम्बन्धित निकायमा जाँदा पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
‘म जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएर तत्कालीन माओवादीको क्षेत्रीय कमिटी हुँदै केन्द्रसम्म पुगें । अहिले पनि प्रदेश सदस्य छु । मेरो पत्नीलाई राज्य पक्षको आर्मी र प्रहरीले गिरफ्तार गरी बलात्कार गरेर जंगलमा फाल्यो । उपचारकै क्रममा पत्नीको लखनउमा मृत्यू भयो,’उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले म संलग्न तत्कालीन पार्टी माओवादी सरकारमा भएपनि १० लाख राहत बाहेक, न्याय पाउन सकेको छैन । न्याय पाउने आशा अझै मरेको छैन ।’ राज्यबाट राहत पाइएपनि शहिद घोषणा पत्नीको नाम छुटेका कारण छोराछोरीको छात्रवृतिमा समेत बञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।
पुख्यौली घर डोल्पा रहेको सात वर्षअघि मात्रै सुर्खेत आउनुभएको हो । उहाँको घरमा अहिले कान्छी पत्नी सहित चार छोराछोरी छन् ।
जिल्ला प्रशासन मार्फत स्थानीय तहमा द्वन्द्व पीडितहरुको नामावली पठाउन अनुरोध गरेपनि केही प्राविधिक कारणले छुटेकाहरुको विवरण बेलाबखत सरकारले खुलाएको बेला आवेदन भर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलाराज सुनुवारले बताउनुभयो ।
‘सरकारले बेलाबखतमा द्वन्द्वपीडितहरुको फारम खुलाउँछ । त्यो बेला नै हामीले प्रशासन मार्फत स्थानीय तहबाट पीडितहरुको नामावली माग्छौं । त्यहाँबाट आएका नामहरु केन्द्रमा पठाउँछौं,’ ‘केही प्राविधिक कारणले छुटेको भए । फेरि सरकारले माग गरेको खण्डमा खुलेको समयमा फारम भर्न सकिन्छ ।’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले भन्नुभयो ।
वीरेन्द्रनगरकी ५२ वर्षीया देवीसरा पौडेलले २०५९ सालमा आफ्नो पति राज्यपक्षबाट मारिएको भन्दै अहिलेसम्म पनि आफू न्यायको आशामा रहेको बताउनुभयो ।
‘मेरो पतिको हत्या भएको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि मैले राज्यबाट न्याय पाउन सकेकी छैन । आँखिर कहिलेसम्म मैले न्याय पर्खेर बस्नुपर्ने हो ?,’प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘क्षतिपुर्ति भनेर दिइएको १० लाखले मात्रै न्याय हुँदैन । शहिद घोषणा गरेर हामीजस्ता पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ राज्य गम्भीर हुोस् ।’
त्यस्तै गरी हुम्ला घर भइ हाल वीरेन्द्रनगर बस्दै आउनुभएका ४८ वर्षीय जुमबहादुर विकले परिवर्तनका लागि आफू सशस्त्र द्वन्द्वमा लड्दा शरीरमा लागेको गोली अहिले पनि निकाल्न नसकेको बताउनुभयो ।
शरिरमा लागेको गोलीको छर्रा अझै निकाल्न सकेको छैन । तर द्वन्द्वपीडितको सुचिमा मेरो नाम छैन । नाम राखिदिनका लागि बारम्बार प्रशासनमा गएपनि कानुनी समय सिमाका कारण मेरो काम हुन सकेको छैन ।’ सरकारले दिने सुविधाहरु समेत उपयोग गर्न समेत नपाएको उहाँको भनाइ छ ।
शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले राहत मात्रै दिने र अन्य कानुनी प्रक्रिया मार्फत द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन नसक्दा फेरी अर्को द्वन्द्वको खतरा बढ्न सक्ने मानव अधिकार सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले बताउनुभयो ।
शान्ति सम्झौता भएकै १७ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितहरुलाई न्याय नदिनुमा राज्य चुकेको देखिन्छ । राहत दिएर मात्रै संक्रमणकालिन न्यायको उचित व्यवस्था हुँदैन । शहिद घोषणा जस्ता अन्य विषयहरुले समेत उहाँहरुलाई समेट्नुपर्छ । उहाँले बताउनु भयाे ।
एकल महिला समुह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वको समयमा विशेषगरी महिलाहरु पीडित रहेको बताउनुभयो ।‘द्वन्द्वमा बढीजसो पीडित महिला भएका छन् । उनीहरुमाथि यौनदुव्र्यवहार एवम बलात्कारजस्ता घटना छन् । पीडितहरुकाे न्यायको लागि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ उहाँकाे भनाइ छ ।
सुर्खेत जिल्लामा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन राज्य र गैर राज्य पक्षबाट ८१ जना अङ्गभङ्ग, १४ जना बेपत्ता र २ सय ७१ जनाको हत्या गरी ३ सय ६६ ओटा घटना भएका थिए । त्यस्तै गरी कर्णाली प्रदेशभर ४ सय ३२ जना अङ्गभङ्ग, ९९ जना बेपत्ता र २ हजार ७ सय ५ जनाको हत्या भएको इन्सेकको तथ्याङ्क रहेको छ ।