मुस्ताङका नागरिकहरु आफूलाई जागरुक बनाउन तर्फ अगाडि बढेको अनुभव हुन थालेको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा जिल्ला अदालत मुस्ताङमा बर्सेनी दर्ता हुने मुद्दाको संख्याको बढ्दो क्रमले पनि यसलाई सावित गर्न थालेको छ । पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा हेर्ने हो आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा जिल्ला अदालत मुस्ताङमा १८ थान मात्रै मुद्दा दर्ता भएको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ । तर गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा अदालतमा अहिलेसम्मको धेरै ४५ थान मुद्दा दर्ता भएको छ जसमध्ये ३५ थान मुद्दा फर्स्यौट भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३२ थान मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए । जिल्लामा मुद्दा संख्या बढ्दै जाँदा मुद्दाकै अनुपातमा किनारा लाग्ने क्रम पनि बढ्नु स्वभाविक हो । मुस्ताङ जिल्ला भित्रका ९६ गाउँ तथा बस्तीहरुमा मुखिया प्रथा अहिले पनि कायम नै रहेको छ । नेपालको संविधान जारी भए पछि पाँच ओटा स्थानीय तह बनेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको स्थानीयको अनुभव छ ।
हरेक गाउँहरुमा हुने मुखियाले गाउँका हरेक जस्तो घटना तथा विवादहरु गाउँलेहरुकै रोहवरम मिलाउने गर्दा अदालत सम्म उजुरी नपुग्ने भए पनि पछिल्लो समय मुखियाले नै अधिक घटनाहरुको किनारा लगाउन अदालतै जान सुझाव दिने गरेको घरपझोङ गाउँपालिका–२ मार्फाका दिपक लालचनले बताउनुभयो ।
ग्रामीण भेक सम्मको यातायातको पहुँच तथा जिल्ला बाहिरका नागरिकहरुको पनि मुस्ताङमा अस्थायी बसोबास बढ्दा पनि अदालत सम्म पुग्ने घटनाहरुको संख्या बढेको हुन सक्ने बाह्रगुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–१ का वडा सदस्य एवम् पूर्व मुखिया पेमा छिरिङ गुरुङको भनाई छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–‘मुखियाले सामान्य घटनाहरु मिलाउने हो अहिले पछिल्लो समय बलात्कार, हत्या जस्ता घटना हुन थालेपछि त्यस्ता घटनाहरु स्वभाविक रुपमै अदालतले हेर्ने हो ।’
जिल्ला अदालत मुस्ताङका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा १८ थान, ०७७/०७८ मा ३५ थान, ०७८/०७९ मा ४३ थान र ०७९/०८० मा ४५ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । ०७८/०७९ बाट जिम्मेवारी सरिआएका ९ थान र नयाँ दर्ता भएका ३६ थान गरी कुल ४५ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को लगतमा देखिएको हो ।
लगतमा देखिएका ४५ मध्ये ३५ मुद्दा फर्स्यौट भएर १० थान मात्रै बाँकी रहेको जिल्ला अदालत मुस्ताङका श्रेस्तेदार सूचना अधिकारी उपसचिव मुकुन्द आचार्यले बताउनुभयो । ४५ थान मुद्दामध्ये १३ थान देवानी र ३२ थान मुद्दा फौजदारी प्रकृतिका रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
०७८/०७९ मा ३८ मुद्दामा ३२ अर्थात् ८४ दशमलव २ प्रतिशत फर्स्यौट भएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा भने ४५ मुद्दामा ३५ थान् अर्थात् ७८ दशमलव ७७ प्रतिशत फर्स्यौट भएको आचार्यले बताउनुभयो ।