INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

मानव अधिकारमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा पहल गर्न समन्वय समिति गठन

जिल्लामा मानव अधिकारमैत्री नीति, योजना,  कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणमा पहल गर्ने र समुदायमा रहेका बिभिन्न प्रकारका विभेद र असमानताका विरुद्ध संगठित रुपमा पहलकदमी गर्ने उद्देश्यले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जिल्ला समन्वय समिति गठन गरेका छन् ।

मेल्लेख गाउँपालिकाका ज्येष्ठ कार्यापालिका सदस्य चंख आउजीको अध्यक्षतामा भएको भेलाले रामारोसन गाउँपालिका कार्यापालिका सदस्य शंकर विकको अध्यक्षतामा साउन १३ गते १३ सदस्सीय जिल्ला समन्वय तदर्थ समिति गठन गरिएको हो ।

नयाँ संविधानसँगै हरेक वडासम्म दलित जनप्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको भए पनि दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता, मानव अधिकारमैत्री नीति, योजना, कार्याक्रम तथा बजेटको अभाव देखिएकोले समन्वय समितिले यसको सुधारका लागि काम गर्ने कार्यापालिका सदस्य चंख आउजीले बताउनु भयो ।

दलितका अधिकारहरुलाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन समितिले काम गर्ने तदर्थ समितिका अध्यक्ष शंकर विकको भनाइ छ । ‘स्थानीय तहमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।’ उहाँले भन्नु भयो– ‘जिल्लाका सबै दलित समुदायका जनप्रतिनिधि एक भएर सामूहिक रुपमा आवाज उठाउँछौँ ।’ अहिलको तर्दथ समितिलाई चाँडै विस्तार गरेर सम्पूर्ण सदस्यलाई समेट्ने योजना रहेको अध्यक्ष विकको भनाइ रहेको छ ।

सबै स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरुले आफ्नो जिम्मेवारी, दलित समुदायको उत्थान, सामाजिक रुपान्तरणका पक्षमा समितिले भूमिका खेल्ने र कार्यपालिकामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई प्रभावकारी बनाउन समितिले काम गर्ने तर्दथ समितिका सदस्य अनिल रैगाईले बताउनु भयो ।

‘संविधानले सबै प्रकारका जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई बन्देज लगाएको छ ।’ उहाँले भन्नु भयो– ‘तर, समाजमा युगौँदेखि जरो गाडेर बसेको सामाजिक कुसंस्कार र दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सकेको छैन् ।’ समाजमा जगडिएको कुप्रथा अन्त्यको लागि दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले थप काम गर्न समितिका सदस्य सक्रिय रहनु पर्ने रैगाईको भनाइ रहेको छ ।

संविधानमा उल्लेखित धारा २४ र धारा ४० मा उल्लेखित दलितको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले संविधानिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउन राज्यका निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

समितिले बझाङ जिल्ला बित्थडचिर गाउँपालिका–७ का पुड्के ओखेडाको निर्माणाधिन घर भत्काइएको घटनाप्रति आपत्ति जानाउँदै घटनामा संलग्नहरुलाई कार्वाहीको माग समेत गरेको छ ।

अन्य

भिडियो